दिल्ली: फिलहाल लागू नहीं होगा ऑड-ईवन, मंत्री बोले- सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद लेंगे फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली में 13 नवंबर से लागू होने जा रही ऑड-ईवन योजना का क्रियान्वयन टाला जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात के संकेत दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑड-ईवन की प्रभावशीलता की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद ही ये नियम लागू किया जाएगा।
बता दें कि इस मामले पर 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद ये योजना के लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को अध्ययन रिपोर्ट सौंपेगी सरकार
मंत्री राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने यह निर्णय लिया है कि अभी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी ने ऑड-ईवन को लेकर संयुक्त अध्ययन किया है। दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया है। ये रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली सुनवाई पर रखेंगे। उनके निर्णय के अनुसार हम ऑर्ड-ईवन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में ऐप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।"
बयान
और क्या बोले मंत्री गोपाल राय?
राय ने कहा, "दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कनॉट प्लेस स्मॉग टॉवर को पूरी क्षमता से फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। राजधानी में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन फिर से शुरू करने के लिए IIT कानपुर को शेष धनराशि जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए 611 टीमें गठित की जाएंगी।"
अध्ययन
शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया था?
शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान और 'एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन' ने 2016 में ऑड-ईवन प्रणाली के प्रभाव का विश्लेषण किया।
रिपोर्ट में सामने आया था कि 2016 में जितने घंटो तक ये लागू रहा, उस दौरान PM 2.5 के स्तर में 14 से लेकर 16 प्रतिशत तक की कमी देखी गई थी।
हालांकि, 2016 में ही अप्रैल में जब ऑड-ईवन को दोबारा लागू किया गया, तब प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी।
कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को बताया था दिखावा
7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस योजना को अवैज्ञानिक करार देते हुए मात्र दिखावा बताया था।
कोर्ट ने कहा था, "आप (दिल्ली सरकार) पहले भी ऑड-ईवन योजना ला चुके हैं, क्या ये सफल हुई? यह सब सिर्फ दिखावे के लिए है।" कोर्ट की फटकार के बाद आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई विभागों की बैठक बुलाई थी।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
पिछले 6 दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) 'गंभीर' और 'बेहद गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में AQI 421 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में समय से पहले शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।
दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।