मनीष सिसोदिया का सनसनीखेज दावा- भाजपा ने दिया AAP तोड़ने पर केस बंद कराने का ऑफर
नई शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार करने के आरोपों में फंसे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें संदेश दिया है कि अगर वो आम आदमी पार्टी (AAP) को तोड़कर भाजपा में आ जाएंगे तो उनके खिलाफ चल रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सारे मामलों को बंद कर दिया जाएगा। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है।
सिसोदिया ने अपने दावे में क्या कहा?
आज सुबह ट्वीट करते हुए सिसोदिया ने कहा, 'मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- "AAP" तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों-षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।' AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी सिसोदिया के दावे का समर्थन किया है।
मनोज तिवारी ने किया सिसोदिया पर पलटवार
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने खुद की तुलना महाराणा प्रताप से करने के लिए सिसोदिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "ये शर्मनाक है कि वो खुद की तुलना महाराणा प्रताप से कर रहे हैं। क्या महाराणा प्रताप ने लोगों से शराब पीने को कहा? आप हर नुक्कड-कोने में शराब बेच रहे हैं। आप दिल्ली की महिलाओं की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने तो महिलाओं के लिए हथियार उठाए थे।"
CBI ने शुक्रवार को मारा था सिसोदिया के घर पर छापा
बता दें कि नई शराब नीति में अनियमितता के मामले में CBI ने सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और शुक्रवार को सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। सिसोदिया ने CBI पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने और उनके विदेश जाने पर रोक लगाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि CBI का कहना है कि आठ आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और इनमें सिसोदिया शामिल नहीं हैं।
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप है जिसके कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ। सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोविड महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
उपराज्यपाल की सिफारिश पर मामले की जांच कर रही है CBI
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई को सिसोदिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में ये आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने मामले की CBI जांच की सिफारिश की और भ्रष्टाचार के लिए सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया। मुख्य सचिव कुमार की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) भी मामले की जांच कर रही है।
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