केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर बवाल, LG ने की CBI जांच की सिफारिश
दिल्ली के उप राज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति की जांच के आदेश दिए हैं। सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की ठेका प्रक्रिया की जांच करने को कहा है। आबकारी नीति में गड़बड़ी की रिपोर्ट में सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी आरोपों का खंडन किया है। आइये, पूरी खबर जानते हैं।
LG सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की है। अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति के टेंडर में जान-बूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गईं ताकि शराब के लाइसेंस लेने वाले लोगों को अनुचित फायदा मिले। मुख्य सचिव की 8 जुलाई की रिपोर्ट में इसके अलावा भी कई नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। बता दें कि दिल्ली का आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया संभालते हैं।
सिसोदिया का नाम लेते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि रिपोर्ट में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर आर्थिक मदद के संकेत मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति निजी शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई थी ताकि इसके वित्तीय फायदे सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंच सके। मनीष सिसोदिया ने पहले से तय नियमों का उल्लंघन करते हुए कई बड़े फैसले लिए और कार्रवाई की।
जांच के आदेश होने के बाद दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि उप राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को हजम नहीं कर पा रही है। AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी केजरीवाल और उनकी हालिया सफलताओं से जलते हैं और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। केंद्र दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बहुत मेहनत की है। उनके इस काम की तारीफ हो रही है और चुनावी सफलता भी मिल रही है, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें रोकना चाहती है। केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है ताकि वो काम न कर पाएं।
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खुले रखने की छूट दी गई है और वो छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। शराब की दुकान के बाहर खाने-पानी की दुकानें नही खुल सकेंगी ताकि खुले में शराब पीना बंद हो सके। सरकार के पास किसी भी दुकान का मालिकाना हक नहीं होगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है।
CBI जांच के रूप में केजरीवाल सरकार को दो दिनों में LG से दूसरा झटका लगा है। इससे पहले उप राज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। AAP ने इसका विरोध किया है।
