कोरोना: राज्यों ने 17 प्रतिशत इमरजेंसी फंड ही किया इस्तेमाल, केंद्र ने तेजी लाने को कहा
केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में इमरजेंसी कोविड-रिस्पॉन्स पैकेज II (ECRP-II) के तहत 23,123 करोड़ रुपये को मंजूरी दी थी। चिकित्सा ढांचा सुधारने के लिए लाए गए इस फंड में से सभी राज्य लगभग 17 प्रतिशत पैसा ही इस्तेमाल कर पाए हैं। रविवार को राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य सरकारों को इस दिशा में तेजी से कदम उठाने को कहा है ताकि मामले बढ़ने पर स्थिति को संभाला जा सके।
स्वास्थ्य ढांचा सुधारने पर काम करें राज्य- मांडविया
देश में ओमिक्रॉन के प्रसार और संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा कि कई देशों में कोरोना के मामले पिछली लहरों की तुलना में 3-4 गुना हो गए हैं और भारत में भी ऐसा इजाफा स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ा देगा। इसलिए राज्यों को अपना स्वास्थ्य ढांचा सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि भारत इस लहर का सामना कर सके।
राज्यों को ICU और ऑक्सीजन बिस्तर बढ़ाने को कहा गया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से ECRP-II के तहत ICU बिस्तर, ऑक्सीजन बिस्तरों, बच्चों के लिए ICU और सामान्य बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही उनसे टेली-मेडिसिन और टेली-कंसल्टेशन के लिए IT माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करने को गया है। दूसरी लहर के दौरान राज्यों के अनुभवों की जानकारी मिलने के बाद केंद्र ने अगस्त में ECRP-II को मंजूरी दी थी। इसके तहत 23,056 ICU बिस्तरों का इंतजाम भी किया जाना है।
इन राज्यों में लगेंगे 1,000 से ज्यादा ICU बिस्तर
इस योजना के तहत सात राज्यों को 1,000 से अधिक ICU बिस्तरों का इंतजाम करना है। इनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश (4,007), कर्नाटक (3,021), महाराष्ट्र (2,970), पश्चिम बंगाल (1,874), तमिलनाडु (1,583), मध्य प्रदेश (1,138), और आंध्र प्रदेश (1,120) में लगेंगे। दिसंबर में केंद्र ने बताया था कि 1,347 अस्पतालों में 958 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और मेडिकल गैस पाइपलाइन के लिए भी फंड को मंजूरी दे दी गई है। राज्यों को 14,000 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर भी दिए जाएंगे।
राज्यों को तीसरी लहर की तैयारी करने का निर्देश
इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अहम निर्देश दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संभावित लहर का सामना करने के लिए अस्थायी अस्पताल तैयार करने, बच्चों में संक्रमण के मामलों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा था। साथ ही राज्यों से दवाओं और ऑक्सीजन उपलब्धता की नियमित समीक्षा को कहा गया था।
देश में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले
भारत में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और दैनिक मामलों में तेज इजाफा देखने को मिल रहा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह की शुरुआत तक देश में 10,000 से कम मामले दर्ज हो रहे थे, लेकिन 2 जनवरी को 27,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में ट्रांसमिशन रेट 1 से ज्यादा हो गई है, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में यह 2 से पार हो गई है।
