बजट 2024: वित्त मंत्री का ऐलान- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी) संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनाें को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें, EV की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के घरेलू स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है।
2047 तक की यह है योजना
इससे पहले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की मंशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास और अपनाना भारत के निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि 2047 के लिए कर प्रोत्साहन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रेक्चर के अनिवार्य प्रावधान से विभिन्न सेगमेंट में EVs की ओर पर्याप्त बदलाव शामिल है।
2030 तक 1 करोड़ हो सकती है EVs की बिक्री
भारत में तेजी से बढ़ता EV बाजार वैश्विक कंपनियों का भी ध्यान खींच रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में 2030 तक वार्षिक बिक्री 1 करोड़ तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही इससे 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई है। जानकारी के अनुसार, पिछले साल 15.3 लाख EVs की बिक्री हुई है, जो 2022 में करीब 10 लाख रही थी।
