बजट में सरकार की प्रमुख घोषणाओं पर एक नजर, जानिए क्या कुछ रहा खास
वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश हो गया है। इस साल बजट को संसद में पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी सात प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये 'बजट के सप्त ऋषि' हैं। इनमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल रहे। चलिए इन प्राथमिकताओं के अंतर्गत की गईं बजट की प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानते हैं।
2014 के बाद रेलवे को मिला सबसे बड़ा बजट
केंद्र सरकार ने बजट में यातायात व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए इस साल रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपये आवंटन करने की बड़ी घोषणा की है, जो 2013-14 से नौ गुना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। राज्यों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड आदि बनाने का भी ऐलान किया गया है।
7 लाख की सालाना आय पर नहीं देना होगा टैक्स
इस बजट ने मध्यवर्गीय नौकरीपेशा लोगों को भी इनकम टैक्स में बढ़ी राहत दी है। बीते आठ साल में पहली बार टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए नई टैक्स व्यवस्था लाई गई है, जिसके तहत अब सात लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले इनकम टैक्स के छूट की सीमा पांच लाख रुपये की आय तक थी। इनकम टैक्स स्लैब को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है।
अंत्योदय और PMAY योजना का विस्तार
इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बजट में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और इस साल इसे 79,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बजट में अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र ने बजट में राज्य सरकारों को 50 सालों के लिए ब्याज मुक्त लोन की समय सीमा को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
30 अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र किए जाएंगे स्थापित
बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 लॉन्च करते हुए इसे विस्तार देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत इंडस्ट्री की जरूरतों पर फोकस रखा जाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीम का लाभ दिया जाएगा और इससे करीब 47 लाख युवा लाभांवित होंगे।
किसानों ऋण 20 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये तक कृषि ऋण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन उद्योग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को अपने मोबाइल पर ही खाद-बीज से लेकर बाजार तक की सभी जानकारी मिलेंगी और युवाओं को स्टार्टअप करने का मौका भी मिलेगा।
हरित योजनाओं का होगा विस्तार
इस बजट में हरित योजनाओं को लेकर कई भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा और सरकार ऊर्जा क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा गोबरधन योजना के तहत 500 नए प्लांट बनाए जाएंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके साथ ही सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाएगी
