दिल्ली सरकार का नया कदम, EV में बदल रही विभागों की पेट्रोल और डीजल गाड़ियां
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। अपने आधिकारिक वाहन बेड़े से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने इन दिनों अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को स्क्रैप करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना शुरू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है।
GAD के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने ऐसे वाहनों की पहचान करने और भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिन्होंने अपना जीवनकाल पूरा कर लिया है।" वहीं, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य वाहनों से अपेक्षाकृत अधिक कीमतों में आते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया केस-टू-केस आधार पर की जा रही है। बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के लिए EV किराए पर लेने या खरीदने का निर्देश दिया था।
जानकारी के मुताबिक GAD कई ऐसे वाहनों को बदलने पर भी काम कर रहा है, जिनके पास VIP सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं या जो दिल्ली सचिवालय के पास पार्किंग में खड़े हैं। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि, विभाग द्वारा खरीदे जाने वाले नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में उनके पुराने VIP नंबर को बरकरार रखा जाएगा।
पिछले साल स्क्रैप नीति लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपने सभी विभागों और स्वायत्त निकायों को अपने बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के कई निर्देश दिए थे। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे और इसके तहत 2,000 से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला भी कर चुकी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम के घंटों के दौरान अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। जल्द से जल्द चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए दिल्ली के अंदर आने वाले सभी विभागों के उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है।
