दिल्ली सरकार खराब हुई फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देगी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण फसल खराबे की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार फसल खराबे के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से फसल खराबे के बाद मायूस बैठे दिल्ली के किसानों में चेहरों पर थोड़ी खुशी का संचार हुआ है।
किसानों ने फसल खराबे की शिकायत की थी
बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में आई बेमौसम बारिश के कारण क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। इससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ था। इसको लेकर किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलकर मुआवजे की मांग की थी। किसानों ने कहा था कि बारिश के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गिर गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने किसानों को अपेक्षित कदम उठाने का आश्वासन दिया था।
किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा- केजरीवाल
इंडिया टुडे के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस बार भी जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हमने सर्वे कार्य शुरू करा दिया है। इस सर्वे को दो सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो महीनों में सभी प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है।
दिल्ली में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा- केजरीवाल
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली के किसानों को सबसे अधिक मुआवजा दिया जाएगा। कहीं पर 8,000 का मुआवजा दिया जाता है तो कहीं पर 10,000 रुपये देते हैं। इसके उलट दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि घोषणा के दो-तीन महीनों में किसानों के खातों में पैसा जमा करा दिया जाए।
सभी जिला कलक्टरों को सर्वे के आदेश दिए- केजरीवाल
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने किसानों को मुआवजा देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सभी जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारियों ने फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को दो सप्ताह में सर्वे कार्य पूरा कराने को कहा गया है। इसके पूरा होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को खराब हुई फसल के आधार पर मुआवजा दे दिया जाएगा।
