दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी दफ्तरों में लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन
देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम के घंटों के दौरान अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन पर जोर दे रही है।
तीन महीने में तैयार हो जाएंगे स्टेशन- गहलोत
कैलाश गहलोत ने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को लागू करने के लिए पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से बनाए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि ये स्टेशन अब सभी सरकारी कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे और इन चार्जिंग स्टेशनों को तीन महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगी।
कार्यालयों में की जा रही जगहों की पहचान
सरकारी दफ्तरों में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए दिल्ली के अंदर आने वाले सभी विभागों के उपयुक्त स्थानों की पहचान करनी होगी और अपने परिसरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे। इसके लिए विभिन्न विभाग डिस्कॉम पैनल में शामिल विक्रेता के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर सकते हैं। जिसमें उन्हे प्रति चार्जिंग प्वाइंट पर 6,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। बता दें कि परिवहन विभाग दिल्ली डिस्कॉम के साथ मिलकर काम कर रही है।
CESL के साथ भी चार्जिंग स्टेशन लगा रही दिल्ली सरकार
इसी साल दिल्ली सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत वह कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ मिलकर राजधानी में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में भी इलेक्ट्रिक दो, तीन और चार पहिया के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत दिल्ली के कुल 14 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
घर के बिजली कनेक्शन से कर सकते EV चार्ज
जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा किए गए नए संशोधन के तहत EV मालिक अब अपने घरों या कार्यालयों में मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। इसमें घरेलू बिजली से की गई चार्जिंग के लिए लागू टैरिफ भी घरेलू दर से लिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस नियम से EV चार्जिंग की परेशानियों में राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएंगे।
