उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, मिलेगा 30 दिन का बोनस
कोरोना वायरस महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के 15 लाख कर्मचारियों को दीवाली पर 30 दिन यानी एक महीने के अतिरिक्त वेतन के समान बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि, बोनस की 75 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा कराई जाएगी।
कर्मचारियों को बोनस की 25 प्रतिशत राशि का किया जाएगा भुगतान
सरकार के ओदश के अनुसार राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभावित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक सहित 4,800 रुपये की ग्रेड पे में आने वाले कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के लिए अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसमें से 75 प्रतिशत राशि PF खाते में जमा होगी, जबकि 25 प्रतिशत राशि सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाएगी।
बोनस भुगतान से राजकोष पर पड़ेगा 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 15 लाख कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस से राजकोष पर कुल 1,022 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में कर्मचारियों ने आदेशों के अनुसार मन लगाकर कार्य किया है। ऐसे में कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस दिया जाना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर यह निर्णय किया है।
बिना PF खातों वाले कर्मचारियों को NSC के रूप में मिलेगा बोनस
सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के पास PF खाता नहीं है और जो इस सेवा का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें बोनस राशि का भुगतान नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में किया जाएगा। ऐसे में ये कर्मचारी इसके जरिए अपने बोनस का लाभ उठा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि बोनस की गणना प्रत्येक महीने में औसत 30.4 दिन मानकर की गई है। ऐसे में 30 दिन का बोनस दिया जाएगा।
सरकार ने किया स्वागत योग्य फैसला- मिश्रा
सरकार की ओर से 15 लाख कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा का उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यदवेंद्र मिश्रा ने स्वागत किया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "बोनस का लाभ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा। यह स्वागत योग्य कदम है और हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। हालांकि, हम उम्मीद कर रहे थे कि यदि 100 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत बोनस नकद में दिया जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने दिए रैन बसेरे स्थापित करने के आदेश
बोनस की घोषणा से एक दिन पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए सभी शहरों में रैन बसेरे स्थापित करने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए रैन बसेरों का संचालन करने तथा मरीजों के परिजनों के रहने के लिए अस्पतालों में भी रैन बसेरे स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित करने को कहा है।
केंद्र सरकार भी कर चुकी है बोनस देने की घोषणा
बता दें कि गत 21 अक्टूबर को मोदी सरकार ने भी 30.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली पर प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की थी।सरकार की इस फैसले से सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
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