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    पंंजाब: कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली, बोले- हम किसानों के साथ

    पंंजाब: कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली, बोले- हम किसानों के साथ

    लेखन प्रमोद कुमार
    Oct 04, 2020
    03:51 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी जमीन पर उतर आए हैं।

    उन्होंने आज पंजाब से अपनी तीन दिवसीय 'खेती बचाओ यात्रा' शुरू की है। इसकी शुरुआत मोगा जिले से हुई है।

    यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।

    उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर कानूनों को वापस लेने की भी बात कही।

    बयान

    कांग्रेस सरकार बनने पर रद्द होंगे कानून- राहुल

    जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वो गांरटी देते है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर कचरे की डिब्बे में फेंक दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि इन तीन कृषि कानून को लागू करने की क्या जल्दी थी। अगर कानून पास करवाना था तो लोकसभा और राज्यसभा में बात करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कानून किसानों के लिए हैं तो फिर इन पर चर्चा क्यों नहीं हुई?

    संबोधन

    राहुल बोले- हम किसानों के साथ, पीछे नहीं हटेंगे

    राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है कि इन कानूनों से किसान खुश हैं। अगर ऐसा है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST और उसके बाद कोरोना वायरस आया। उद्योगपतियों का सारा टैक्स माफ कर दिया, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया।

    उन्होंने कहा, "हम किसानों के साथ खड़े हैं और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।"

    बयान

    "अंबानी और अडाणी मोदी जी को चलाते हैं"

    राहुल ने जनसभा में आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका पैसा और आपकी जमीन देश के 2-3 अरबपति चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मोदी सरकार नहीं अंबानी और अडाणी की सरकार है। अंबानी और अडाणी मोदी जी को चलाते हैं।

    हाथरस मामला

    राहुल ने किया हाथरस मामले का जिक्र

    राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हाथरस के मामले का भी जिक्र किया।

    उन्होंने कहा, "मैं UP में था, जहां एक बेटी को मार दिया गया। उसकी हत्या करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस घर की बेटी मारी गई उस परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया गया। DM और मुख्यमंत्री ने धमकाया। ये हिंदुस्तान की हालत है। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है।"

    संबोधन

    सिद्धू बोले- अमेरिका और यूरोप में फेल सिस्टम यहां थोपा जा रहा

    राहुल गांधी की इस जनसभा में पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे शामिल हुए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए।

    किसानों को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, ''जो सिस्टम अमेरिका और यूरोप में फेल हो चुका है, वो सिस्टम यहां थोपा जा रहा है। मोदी अगर चाहते हैं कि अन्य राज्य अपने यहां पूंजीपतियों को आने दें, पर पंजाब में हम अडानी-अंबानी को कृषि क्षेत्र में नहीं आने देंगे।''

    बयान

    MSP को कानून में जोड़ा जाए- अमरिंदर सिंह

    वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब तक कानूनों में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को अनिवार्य नहीं बनाया जाता, तब तक वादे करने का कोई फायदा नहीं है। इस जनसभा में पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ भी शामिल हुए।

    ट्विटर पोस्ट

    रैली में ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा करते राहुल और अन्य नेता

    #WATCH: Punjab: CM Captain Amarinder Singh, Congress leader Rahul Gandhi, party's state chief Sunil Jakhar take part in tractor yatra from Badhni Kalan to Jattpura as part of party's 'Kheti Bachao Yatra'. pic.twitter.com/TpXTpxcGCx

    — ANI (@ANI) October 4, 2020

    कार्यक्रम

    हरियाणा में ट्रैक्टर रैली नहीं घुसने देंगे- विज

    राहुल गांधी की यह तीन दिवसीय 'खेती बचाओ यात्रा' ट्रैक्टरों के जरिये पूरी की जाएगी।

    पार्टी को उम्मीद है कि इसे किसान संगठनों का भी साथ मिलेगा। इस दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर जनसभाएं भी आयोजित करेंगे।

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उनकी यह रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी। हालांकि, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को राज्य में नहीं घुसने देंगे।

    कानून

    इन कानूनों को लेकर है विवाद

    गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को विपक्ष का भी साथ मिला है।

    किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी मंडी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है।

    वहीं प्रधानमंत्री समेत सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि MPS की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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