चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा
देश में इस समय कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप चल रहा है। इस बीच अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर असमंजस पैदा हो गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बैठक कर चुनाव वाले राज्यों में कोरोना महामारी की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाते हुए सभी को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने आयोग को बताई वैक्सीनेशन की स्थिति
बैठक में आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी मांगी। इस पर भूषण ने बताया कि उत्तराखंड और गोवा में लगभग 100 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत और मणिपुर तथा पंजाब में 80 को पहली खुराक मिल चुकी है। इस पर आयोग ने उन्हें चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाते हुए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने के निर्देश दिए।
इलाहबाद हाई कोर्ट ने की थी चुनाव स्थगित करने की अपील
बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने गुरुवार को सरकार और चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव को एक या दो महीने के लिए स्थगित करने तथा सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा था। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा और हालातों की समीक्षा के बाद कोई निर्णय करेगा।
चुनाव आयोग ने की NCB, BSF और ITBP अधिकारियों से मुलाकात
इससे पहले आयोग अधिकारियों ने इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनसे चुनावी राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। इसी तरह नारकोटिक्स कट्रोल ब्यूरो (NCB) के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चुनाव के दौरान में मादक पदार्थों के प्रभाव पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। ताकि, चुनाव पर इसका प्रभाव नहीं पड़े।
इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव
देश के पांच राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में इन राज्यों में शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रमों का दौर चल रहा है।
