एक देश एक चुनाव: JPC की आज मैराथन बैठक, 17 मई से करेगी राज्यों का दौरा
क्या है खबर?
वक्फ विधेयक के बाद केंद्र सरकार 'एक देश, एक चुनाव' (ONOE) पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की आज मैराथन बैठक हो रही है। 7 घंटे की इस मैराथन बैठक में न्यायविद और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे और एक देश, एक चुनाव से जुड़ी वेबसाइट भी लॉन्च करने की तैयारी है। वहीं, ONOE पर बनी JPC 17 मई से राज्यों का दौरा भी शुरू करेगी।
बैठक
बैठक में क्या-क्या होगा?
बैठक में 4 सत्र होंगे, जिनमें एक देश-एक चुनाव की कानूनी पेचीदगियों पर विचार-विमर्श होगा। JPC सदस्यों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन झा के साथ चर्चा का एक-एक सत्र होगा। दूसरे सत्र में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएस चौहान शामिल होंगे। आखिरी सत्र में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी संग चर्चा होगी।वेबसा
वेबसाइट
ONOE से जुड़ी वेबसाइट भी होगी लॉन्च
JPC के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, "एक देश एक चुनाव पर वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इसको लेकर समाचार माध्यमों में सभी प्रमुख भाषाओं में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दे सकें। वेबसाइट के जरिये लोग ऑनलाइन अपनी राय दे सकेंगे।" इससे पहले 25 मार्च को JPC की बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस डीएन पटेल और अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी के साथ संवाद सत्र आयोजित हुआ था।
दौरा
17 मई से 4 राज्यों का दौरा करेगी JPC
ONOE पर बनी JPC मई और जून में 4 राज्यों का दौरा करेगी। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, "ये दौरे 17 मई से शुरू होंगे। हम 17-18 मई को महाराष्ट्र को कवर करेंगे। फिर 19 मई से 21 मई तक देहरादून (उत्तराखंड) जाएंगे। जून में हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी कवर करेंगे। दूर-दराज के इलाकों से भी लोग समिति के सामने आ सकते हैं। फिर हम चंडीगढ़ जाएंगे और हरियाणा और पंजाब को भी कवर करेंगे।"
बयान
चौधरी बोले- पूरे देश से जानेंगे विचार
चौधरी ने कहा, "समिति की राय है कि इस मुद्दे पर हमें पूरे देश से विचार जानने चाहिए। इसके लिए समिति सभी राज्यों का दौरा करने वाली है। चाहे कोई खिलाड़ी हो, कलाकार हो या आम नागरिक, सभी से बात की जाएगी ताकि तय हो सके कि यह योजना देश के लिए फायदेमंद है या नहीं। समिति में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन समय के साथ सभी सदस्य देशहित में एकमत होंगे।"
चुनाव
ONOE को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
विधि आयोग ने 2018 में एक साथ चुनाव कराने की मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार ने 2 सितंबर, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने मार्च, 2024 में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था, जिसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े थे। इसके बाद विधेयक को JPC के पास भेज दिया गया।