केंद्र सरकार ने की एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा, क्या है इसका लाभ और पात्रता?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसे एकीकृत पेंशन योजना (UPS) कहा जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए है। UPS के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पात्रता
नामांकन और पात्रता
ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में होंगे या इसके बाद नौकरी में आएंगे, वे इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकेगी। कर्मचारी आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जो सेवा से निकाले गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं या जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी है।
अंतर
पुरानी और नई योजना में अंतर
UPS में कर्मचारी को अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5 प्रतिशत देगी। पेंशन का भुगतान बाजार में किए गए निवेश पर निर्भर करेगा। पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। नई योजना NPS और OPS के बीच का एक संतुलन है, जिससे कर्मचारियों को कुछ निश्चित पेंशन और कुछ निवेश आधारित लाभ मिलेंगे।
उद्देश्य
UPS लागू करने का उद्देश्य
सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को UPS को मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना है। योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी होगी। सरकार इस योजना में जमा किए गए पैसे को सरकारी बॉन्ड और अन्य सुरक्षित जगहों पर निवेश करेगी। इससे यह योजना कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन विकल्प बन सकती है।