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    'एक देश एक चुनाव' विधेयक को लेकर लोकसभा में पहली बार हुई ई-वोटिंग
    एक देश एक चुनाव को लेकर ई वोटिंग हुई

    'एक देश एक चुनाव' विधेयक को लेकर लोकसभा में पहली बार हुई ई-वोटिंग

    लेखन गजेंद्र
    Dec 17, 2024
    02:13 pm

    क्या है खबर?

    'एक देश एक चुनाव' विधेयक को केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया है। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला।

    विधेयक को संसद में स्वीकार करने और आगे भेजने के लिए लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है।

    पहली बार में कुल 369 सांसदों ने अपना मतदान किया, जिसमें पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद पर्ची से दूसरी बार हुई वोटिंग में 269 पक्ष में 198 विपक्ष में वोट पड़े।

    विधेयक

    JPC में भेजा जाएगा विधेयक

    संसद में विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की योजना है।

    केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे समिति के पास भेजने की सिफारिश की है ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके।

    समिति में अधिक सांसद सदस्यों की वजह से प्रमुख का पद भाजपा को ही मिलने की संभावना है, जिससे गतिरोध खत्म होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है।

    वोटिंग

    कैसे हुई ई-वोटिंग?

    लोकसभा में पहली बार ई-वोटिंग हुई, जिसको लेकर सबसे पहले महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने व्यवस्था बताई। उन्होंने बताया कि सभी सांसदों की सीट के पास वोटिंग के लिए लाल, हरे और पीले रंग के बटन लगे थे।

    इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौखिक तौर पर सांसदों की राय जानी, जिसमें प्रस्ताव के खिलाफ "न" बोलने वालों के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

    इसके बाद हुई ई-वोटिंग में 220 पक्ष में और 140 विपक्ष में वोट पड़े।

    ट्विटर पोस्ट

    कुछ इस तरह हुई वोटिंग

    #WATCH लोकसभा में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर ई-वोटिंग चल रही है।

    (सोर्स: संसद टीवी) pic.twitter.com/M7p5PkJbgF

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 17, 2024

    संशोधन

    विधेयक का उद्देश्य

    प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनावों को छोड़कर राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एकसाथ करना है।

    यह विधेयक एकसाथ चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करता है तथा एक नया अनुच्छेद 82(A) जोड़ता है।

    विधेयक में कहा गया है कि एकसाथ चुनाव 2034 तक शुरू नहीं होंगे और अगर, विधानमंडल समय से पहले भंग हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव का प्रावधान किया जा सकता है।

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