मुस्लिम कानून: खबरें

24 Feb 2024

असम

#NewsBytesExplainer: असम सरकार ने क्यों किया रद्द मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून? 

असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 रद्द हो गया है।

#NewsBytesExplainer: आंध्र में अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित करने के प्रस्ताव से संबंधित विवाद क्या है?

आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड की ओर से अहमदिया मुसलमानों को गैर-मुस्लिम घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने भी समर्थन किया है।

खाड़ी देश भी इस्लामिक कार्यों के लिए मुस्लिमों को भारत जैसी आजादी नहीं देते- सुन्नी मौलवी 

प्रमुख सुन्नी मौलवी और समस्थ केरल जाम-इय्याथुल उलमा के पोनमाला अब्दुलखदर मुसलियार ने केरल में कहा कि जिस तरह की आजादी भारत में मिलती है वैसी आजादी खाड़ी देश भी नहीं देते।

यूनिफॉर्म सिविल कोड: भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक, विपक्ष का हंगामा

भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश किया, जिस पर जमकर हंगामा देखने को मिला।

यौवन प्राप्त करने के बाद मर्जी से शादी कर सकती है नाबालिग मुस्लिम लड़की- हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन प्राप्त कर चुकी एक नाबालिग लड़की माता-पिता की अनुमति के बिना शादी कर सकती है।

16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की कर सकती है अपनी पसंद से शादी- कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है।

मेरठ: निकाह हलाला के नाम पर महिला से रेप, पति ने दिया था तीन तलाक

उत्तर प्रदेश के मेरठ में निकाह हलाला के नाम पर एक मुस्लिम महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। महिला को उसके पति ने तीन तलाक की प्रतिबंधित प्रथा के जरिए तलाक दिया था और वे दोनों फिर से साथ रहना चाहते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान के खिलाफ "तुच्छ" याचिका, याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने आज कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को "तुच्छ" बताते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

युवावस्था प्राप्त कर चुकी मुस्लिम नाबालिग लड़की शादी कर सकती है- हाई कोर्ट

लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है।