चुनाव आयोग ने SIR में लापरवाही को लेकर पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित किया
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लापरवाही को लेकर 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सभी अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) थे। उनके ऊपर कथित कदाचार, कर्तव्य की उपेक्षा और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाया गया है। आयोग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को निर्देश दिया है और सभी 7 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
कार्रवाई
अधिकारियों के खिलाफ क्या सामने आई लापरवाही?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, सभी अधिकारियों ने संबंधित मतदान केंद्रों में अंतिम प्रकाशन के लिए लंबित मामलों की जांच के दौरान, निर्धारित दस्तावेजों को पेश नहीं किया। साथ ही, मानचित्रण में विसंगतियों और मतदाताओं की पात्रता में खामियों के बावजूद मंजूरी दे दी। अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई में विफल रहे, जिससे अपात्र मामलों को मंजूरी मिल गई और उन्होंने अपनी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। कुछ मामलों में अधिकारी ने अपना पासवर्ड किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा किया था।
आयोग
अगस्त से ही कार्रवाई के लिए कह रही थी आयोग
न्यूज18 के मुताबिक, पिछले साल अगस्त से आयोग बंगाल सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कह रहा था, जिसे अनसुना करने पर आयोग को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। पिछले हफ्ते, आयोग ने मुख्य सचिव को तलब कर उन्हें 17 फरवरी तक आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया था। निलंबित अधिकारियों में सेफौर रहमान (56-समसेरगंज), नीतीश दास (55-फरक्का), दलिया रे चौधरी (16-मयनागुड़ी), एसके, मुर्शिद आलम (57-सुति), सत्यजीत दास, जॉयदीप कुंडू ( 139-कैनिंग पुरबो) और देबाशीष विश्वास (229-डेबरा) शामिल हैं।
लड़ाई
बंगाल में आयोग और सरकार की लड़ाई और बढ़ेगी?
चुनाव आयोग ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में दलील पेश करने हाजिर हुई थीं। इस बीच, आयोग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में किसी प्रकार की हीलाहवाली पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंगाल में भाजपा के नेताओं ने आयोग की कार्रवाई पर खुशी जताई है।