अरविंद केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ी, बोले- ये राजनीतिक साजिश, जनता जवाब देगी
क्या है खबर?
शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज केजरीवाल को भारी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
ED ने कहा कि वह गोवा के नेताओं से केजरीवाल का सामना कराना चाहते हैं।
बता दें कि केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही थी।
आरोप
मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं- केजरीवाल
केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, "यह मामला पिछले 2 साल से चल रहा है। अब तक मेरे खिलाफ कोई दोषसिद्धि या आरोप नहीं हुआ है। कोर्ट के समक्ष 25,000 पेज जमा किए जा चुके हैं और विभिन्न बयान दर्ज हो चुके हैं। 4 बयानों में मेरा नाम है। सबसे पहले सी अरविंद हैं, जो मनीष सिसोदिया के निजी सचिव हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में एक दस्तावेज दिया। क्या यह मेरी गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण है।"
बयान
केजरीवाल बोले- जनता करारा जवाब देगी
कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है और जनता इसका करारा जवाब देगी। केजरीवाल ने ये बात दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस बयान को लेकर कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चल सकती।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राज कुमार आनंद भी मौजूद रहे।
ED
केजरीवाल ने ED को घेरा
केजरीवाल ने कहा, "अब मैं कहना चाहता हूं कि ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां। ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं, वो तो असल में ये कहीं नहीं हैं। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ED की जांच के बाद। ED का मकसद आम आदमी पार्टी (AAP) को कुचलना है। सरथ रेड्डी ने 55 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल स्थापित है।"
राहत
केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली थोड़ी राहत
केजरीवाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत भरी खबर है। हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा, "अगर कोई संवैधानिक विफलता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पर कार्रवाई करेंगे। उपराज्यपाल इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह एक अलग विंग का है। वहां इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।"
मामला
क्या है केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में केजरीवाल को सरगना बताया है। एजेंसी ने केजरीवाल को कई बार समन भेजे, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
टाइमलाइन
मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
22 मार्च, 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया, जो नवंबर 2021 में लागू हुई । ये नीति शुरू से ही विवादों में रही, जिसके बाद 2022 में इसे रद्द कर दिया गया।
राज्यपाल की सिफारिश पर मामले की जांच CBI और बाद में ED ने की। 26 फरवरी, 2023 को इस मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई।
अक्टूबर, 2023 में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मार्च, 2024 में के कविता को गिरफ्तार किया गया।