केजरीवाल को शराब नीति मामले में झटका, कोर्ट ने 17 फरवरी को पेश होने को कहा
क्या है खबर?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब नीति घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में उन्हें 5 बार समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने कोर्ट का रुख किया था।
ED की याचिका पर ही कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
संज्ञान
कोर्ट ने ED की शिकायत और समन का लिया संज्ञान
मामले की सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने ED की शिकायत और जो समन केजरीवाल को भेजे गए, उनका संज्ञान लिया है।
शराब नीति मामले में ED केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन वह पेश नहीं हुए।
हर बार उन्होंने विभिन्न कारण दिए और समन को अवैध बताया।
कोर्ट
ED ने कोर्ट को क्या बताया?
ED की तरफ से कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ED ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 190 (1)(A) और धारा 200, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 63(4) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
जानकारी
केजरीवाल के पास क्या विकल्प?
मुख्यमंत्री केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का विकल्प है और वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मांग सकते हैं और वकील के माध्यम से पेश हो सकते हैं।
आरोप
केजरीवाल पर क्या हैं आरोप?
फरवरी, 2023 में ED ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी।
इसमें उन्होंने आरोपी विजय नायर को अपना बंदा बताया था और उस पर भरोसा करने को कहा था।
नायर पर घोटाले की साजिश रचने और इसका सूत्रधार होने का आरोप है। नायर ने भी केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की बात कही थी।
मामला
शराब नीति में घोटाले का मामला क्या है?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था।
मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है।
मुश्किलें
इन मामलों ने भी बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें
केजरीवाल को यह झटका तब लगा है जब भाजपा ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों की खरीद-फरोख्त के दावों की जांच की मांग की है।
रविवार को क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी को उनके आवास पर जाकर नोटिस भी थमाया था।
कथित शराब घोटाले के अलावा ED दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के आरोपों की भी जांच कर रही है और इस मामले में 12 ठिकानों पर छापा भी मारा था।