शराब नीति मामला: केजरीवाल को ED का 7वां समन, 26 फरवरी को पेश होने को कहा
शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 7वां समन भेज 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि ED केजरीवाल को अब तक 6 समन जारी कर चुकी है, लेकिन वे सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।
हर समन को गैरकानूनी और अवैध बता चुके हैं केजरीवाल
केजरीवाल ED के हर समन को अवैध और गैरकानूनी बताते हुए अलग-अलग वजहें बताकर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। छठवें समन पर उन्होंने कहा था कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बार-बार समन भेजने के बजाया ED को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले वे कभी विपश्यना शिविर, कभी चुनावी रैली तो कभी व्यस्तता के चलते पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।
ED ने किया है कोर्ट का रुख
केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 14 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, इससे ठीक एक दिन पहले केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पेश कर दिया और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने कहा था कि विश्वास मत के चलते वे शारीरिक तौर पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
क्या है शराब नीति से जुड़ा मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की सिफारिश की। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है।
केजरीवाल पर क्या हैं आरोप?
फरवरी, 2023 में ED ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसमें उन्होंने आरोपी विजय नायर को अपना बंदा बताया था और उस पर भरोसा करने को कहा था। नायर पर घोटाले की साजिश रचने और इसका सूत्रधार होने का आरोप है। नायर ने भी केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की बात कही थी।
