केजरीवाल ने की ऑक्सीजन किल्लत मिटाने की अपील, केंद्र ने कही राजनीति करने की बात
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें ऑक्सीजन संकट को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बताते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कदम उठाने की अपील की। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने केजरीवाल पर बैठक के जरिए राजनीति खेलने का आरोप लगाया है।
केजरीवाल ने कहा, "यदि दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? क्या जिस राज्य में फैक्ट्री हैं वो नहीं देंगे? यदि कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन रोकता है तो मैं केंद्र में फोन उठाकर किससे बात करूं?" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर बैठक बुलाई है। हम हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि कठोर कदम नहीं उठाएं, नहीं तो बड़ी त्रासदी हो सकती है।"
केजरीवाल ने कहा, "सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिल्ली आने वाली ऑक्सीजन के टैंकरों को रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, प्लीज वहां के मुख्यमंत्रियों को फोन कर दें, ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। लोग बहुत तकलीफ में हैं। हालात देखे नहीं जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ कर नहीं कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन प्लॉटों को ओवरटेक करते हुए सेना की निगरानी में टैंकर भेजने चाहिए।"
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने हाल ही में दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है। इसके लिए केंद्र को धन्यवाद, लेकिन इसके बाद भी शहर में शुक्रवार को केवल 380 टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है।
केजरीवाल ने कहा सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। उन्होंने दिल्ली को ओड़ीशा और पश्चिम बंगाल से हवाई मार्ग से ऑक्सीजन भेजने तथा दिल्ली के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा शुरू करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के लिए अस्पताल से फोन बजते रहते हैं। कई मंत्रियों ने मदद की, लेकिन अब वो भी थक गए।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन खरीद के अधिकार भी दिए हैं, लेकिन इसकी कीमत में असमानता है। कंपनियां केंद्र को 150 और राज्यों को 400 रुपये में वैक्सीन देगी। यह गलत है। देश के लिए 'एक वैक्सीन एक रेट' होनी चाहिए।
बैठक में केजरीवाल के बयानों के बाद केंद्र सरकार ने उन पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्र के सूत्रों ने कहा है कि केजरीवाल ने प्रधामंत्री-मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल राजनीति खेलने के लिए एक मंच के रूप में किया। उन्होंने वैक्सीन की कीमतों पर झूठ फैलाने के लिए यह मंच चुना है, यह जानते हुए कि केंद्र सरकार वैक्सीन की एक भी डोज अपने पास नहीं रखती और केवल राज्यों के साथ साझा करती है।
सूत्रों ने कहा केजरीवाल ने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने का मुद्दा उठाया, लेकिन यह पहले से किया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने ऑक्सीजन स्पेशन ट्रेन की मांग की, लेकिन उन्होंने रेलवे से कोई बात नहीं की। वह बातचीत के स्तर को बहुत नीचे तक ले गए। सूत्रों ने कहा कि पहली बार बैठक का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। ऐसे में केजरीवाल ने समाधान की बात नहीं करते हुए राजनीति करने और जिम्मेदारी से बचने का भाव दिखाया।
पूरे मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार्यालय ने कहा, "आज, मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव साझा किया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से लिखित या मौखिक रूप से नहीं बताया गया था कि इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "बैठक में बातचीत के दौरान कई मौकों पर सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्रकाश डाला गया और कोई गोपनीय जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि, फिर भी कोई असुविधा हुई तो हमें बेहद अफसोस है।"
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली समेत कई शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की बेहद कमी हो गई है, जिसके चलते कई अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली के राठी अस्पताल, सेंटोम अस्पताल, सरोज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, शांति मुकुंद अस्पताल, तीरथ राम शाह अस्पताल, UK नर्सिंग होम में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इसी तरह सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई।
दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण के 26,169 नए मामले सामने आए और 306 की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 9,56,348 पर पहुंच गई है। इनमें से 13,193 मरीजों की मौत हो चुकी। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 91,618 है।
