मई-जून तक पूरी हो जाएगी एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयर इंडिया का निजीकरण किया जाएगा और सरकार के पास कंपनी के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। उन्होंने कहा कि मई-जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पुरी ने कहा, "हमने इसके निजीकरण का फैसला किया है। सरकार के पास विनिवेश करने या न करने का विकल्प नहीं है। सरकार को निजीकरण और इसे बंद करने में से एक पंसद चुननी होगी।"
पुरी ने कहा, "हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो इसका निजीकरण करना होगा या इसे बंद करना होगा। एयर इंडिया अब पैसा बना रही है, लेकिन अभी भी इसे रोजाना 20 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। कुप्रबंधन की वजह से एयर इंडिया का कुल कर्ज 60,000 करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है।'' उन्होंने कहा कि अभी तक एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्हें पूरे दिल से नहीं किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चुने हुए बोलीदाताओं को यह बताया जाएगा कि अगले 64 दिनों के भीतर बोलियां आनी चाहिए। सरकार निजीकरण से हिचकिचा नहीं रही है और मई या जून तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार का कहना है कि वह एयर इंडिया 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए खरीदार तलाश रही है। बता दें 2007 में इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद से ही यह एयर इंडिया घाटे में चल रही है।
जब पुरी ने पूछा गया कि क्या वो एयर इंडिया के लिए वित्त मंत्रालय से मदद मांगेंगे तो उन्होंने कहा, "मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बार-बार निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री) के पास जाऊं और कहूं कि मुझे कुछ और पैसा दें।"
एयर इंडिया का पुराना नाम टाटा एयरलाइन्स था। इसकी शुरुआत 1932 में जेआरडी टाटा ने की थी। वे देश केे पहले शख्स थे, जिनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस था। आजादी से एक साल पहले 1946 में टाटा एयरलाइन्स का नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया। आजादी के बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया और घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स बनाई गई थी। काफी समय से इसे बेचने की कोशिश हो रही है।
इस मौके पर पुरी ने कहा कि महामारी के कारण प्रभावित विमान सेवा क्षेत्र को उबरने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के मामलों में दोबारा इजाफा न होता तो 1 अप्रैल से घरेलू उड़ानों में 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दे दी जाती, लेकिन अब इसमें 15-20 दिन की देरी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे-धीरे यह क्षेत्र महामारी के असर से उबरने लगा है।
