किसान मार्च: स्टेडियमों को अस्थायी जेल नहीं बना सकेगी पुलिस, दिल्ली सरकार ने खारिज की अर्जी

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन दिल्ली मार्च कर रहे हैं।

हरियाणा और पंजाब के किसान इन कानूनों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रहे हैं।

इन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा-दिल्ली सीमा पर कड़े इंतजाम किए गए हैं।

हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने में रोकने के लिए तैनात किया गया है। साथ ही कंटीले तार भी लगाए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने किसानों को हरियाणा-पंजाब सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था की थी।

इसके लिए भारी बैरिके़डिंग के साथ पुलिसबल तैनात किया गया था, लेकिन किसान इन्हें पीछे हटाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ने में कामयाब हो गए हैं।

इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रखने के लिए केजरीवाल सरकार से स्टेडियमों को जेल में बदलने की इजाजत मांगी थी। केजरीवाल सरकार ने यह इजाजत नहीं दी है।

हरियाणा-दिल्ली की सिंघू और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह छावनी में तब्दील में हो गई है। किसानों को रोकने के लिए यहां भारी पुलिसबल तैनात किया गया है।

सिंघू बॉर्डर पर जहां किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई।

प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रही।

हरियाणा और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओ ने दिल्ली-देहरादून हाइवे जाम कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक सरकार कानूनों में संशोधन नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इससे पहले यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश के सभी हाइवे जाम करेंगे।

दरअसल, मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं।

पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।