किसान आंदोलन: सिंघु बॉर्डर पर मुफ्त वाई-फाई हॉट स्पॉट्स लगवाएगी आम आदमी पार्टी
तीन कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन में अब राजनीतिक रंग भी दिखने लगा है। एक ओर केंद्र सरकार जहां आंदोलन को खत्म कराने के भरसक प्रयास कर रही है, वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) आंदोलन को जारी रखवाने के लिए किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को AAP ने मुफ्त वाई-फाई की घोषणा की है।
AAP नेता राघव चड्ढा ने बताया कि पार्टी सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सुविधा के लिए मुफ्त वाई-फाई हॉट स्पॉट्स लगवाएगी। किसानों की शिकायत थी कि इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से परिवार से वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुफ्त वाई-फाई देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि रोटी-कपड़ा और मकान की तरह ही अब इंटरनेट की मूलभूत सुविधाओं में शामिल हो गया है।
राघव चड्ढा ने कहा कि मुफ्त वाई-फाई देने का निर्णय किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि किसान अपने परिवार के संपर्क में रहें। हमने वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए कुछ स्थानों की पहचान की है। जैसे-जैसे डिमांड आएगी, वैसे-वैसे वहां हॉट-स्पॉट्स लगवाएंगे। एक हॉट स्पॉट के 100 मीटर के दायरे में सिग्नल रहेंगे।" उन्होंने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल और पार्टी की एक पहल है।
सितंबर में लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे किसानों ने गत 25 नवंबर से अपने आंदोलन को तेज कर दिया था। उन्होंने सरकार के खिलाफ 'दिल्ली चलो' मार्च का आह्वान किया था। किसानों को डर है कि APMC मंडियों के बाहर व्यापार की अनुमति देने वाले कानून मंडियों को कमजोर कर देंगे और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी नहीं मिलेगा। इसके चलते कॉरपोरेट जगह के लोग किसानों का शोषण करेंगे।
बता दें कि पुलिस इन किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही है। ऐसे में इन्होंने सीमाओं पर ही डेरा जमा लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल दो बार सिंघु बॉर्डर जाकर किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने मुलाकात के पीछे किसानों के लिए की गई व्यवस्था का निरीक्षण करना कारण बताया था। इससे पहले वह किसानों के लिए शौचालय और पानी सहित अन्य सुविधाओं का इंतजाम करने के भी आदेश दे चुके हैं।
बता दें कि गत रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ किसानों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार किसानों से खेती दीनकर पूंजीपतियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और किसानों को प्रदर्शन के लिए मजबूर कर ही है। उन्होंने केंद्र को किसान नेताओं से खुली बहस करने की चुनौती देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी अपील की थी।
बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े किसानों का AAP के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सहित अन्य अन्य विपक्षी दल भी समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में कृषि कानूनों के मामले में केंद्र सरकार अकेली नजर आ रही है।
