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    कोरोना वायरस: केंद्र ने प्रभावित राज्यों को महामारी पर नियंत्रण के लिए दिया पांच सूत्रीय प्लान

    कोरोना वायरस: केंद्र ने प्रभावित राज्यों को महामारी पर नियंत्रण के लिए दिया पांच सूत्रीय प्लान

    लेखन भारत शर्मा
    Mar 27, 2021
    09:20 pm

    क्या है खबर?

    देश में इस समय कोरोना वायरस ने फिर से पैर पसार दिए हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में नए मामले सामने आए हैं।

    इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हलात सबसे अधिक खराब है। राज्यों की बिगड़ती स्थिति पर केंद्र सरकार ने नजरें गढ़ा रखी है।

    इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को प्रभावित राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उन्हें महामारी पर नियंत्रण के लिए पांच सूत्रीय प्लान दिया है।

    संक्रमण

    देश में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

    भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 62,258 नए मामले सामने आए और 291 मरीजों की मौत हुई है। पांच महीनों बाद देश में एक दिन में इतने मरीज मिले हैं।

    इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,08,910 हो गई है। इनमें से 1,61,240 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।

    सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 4,52,647 पर पहुंच गई है।

    जानकारी

    ये राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित

    वर्तमान में कोरोना महामारी से महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, और दिल्ली सहित 12 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र प्रतिदिन देश के कुल मामलों का 50 प्रतिशत तक हिस्सा रख रहा है। इससे चिकित्सा विशेषज्ञ सकते में हैं।

    प्लान

    स्वास्थ्य सचिव ने प्रभावित राज्यों को यह दिया है प्लान

    स्वास्थ्य सचिव भूषण ने बैठक के दौरान प्रभावित राज्यों को कोरोना टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी, क्वारंटाइन की प्रभावी प्रक्रिया और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों त्वरित पहचान, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में फिर से बढ़ोतरी, महामारी से बचाव के नियमों की सख्ती से पालना तथा लक्ष्य के अनुसार वैक्सीनेशन कराने की योजना बताई है।

    उन्होंने कहा कि इन पांच योजनाओं पर प्रभावी तरीके से काम करने पर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएंगे।

    पहचान

    देश में सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों की हुई पहचान- भूषण

    स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा कि महामारी से प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों की पहचान कर ली गई है।

    ऐसे में जिला प्रशासन को महामारी से बचाव के नियमों की सख्ती से पालना कराने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया देश में सामने आ रहे सभी नए मामलों में से 71 प्रतिशत मामले और 69 प्रतिशत मौतें इन्हीं 46 प्रभावित जिलों से संबंधित हैं।

    जानकारी

    महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 36 जिले हैं प्रभावित

    स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में 36 महाराष्ट्र के हैं। पिछले सप्ताह देश में सामने आए संक्रमण के कुल मामलों में से 59.8 प्रतिशत इन्हीं जिलों से संबंधित थे। ऐसे में इन जिलों में विशेष प्रयास की जरूरत है।

    सुझाव

    कुल टेस्टों में से 70 प्रतिशत होने चाहिए RT-PCR

    स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित राज्यों में टेस्ट की दर को बढ़ाने की जरूरत है और कुल टेस्ट में 70 प्रतिशत RT-PCR होने चाहिए।

    ऐसे में संक्रमितों का जल्द पता लगाकर उनके बेहतर क्वारंटाइन और 72 घंटों में उनके संपर्क में आए कम से कम 30 प्रतिशत लोगों का पता लगाया जाना चाहिए।

    इसी तरह हालातों से निपटने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को फिर से मजबूत होकर वापस लाया जाना चाहिए।

    परेशानी

    देश में 44 प्रतिशत लोगी कर रहे हैं मास्क का उपयोग

    स्वास्थ्य सचिव भूषण ने बताया कि वर्तमान में देश में महज 44 प्रतिशत लोग ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं और बाजारों में भीड़ है। ऐसे में प्रभावित राज्यों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता पर जोर देना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के मामलों के तेजी से बढ़ने के पीछे नियमों की पालना में लोगों की लापरवाही सबसे बड़ा कारण रही है।

    टीमें

    चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में भेजी गई है केंद्रीय टीमें

    बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी खासी चिंतित है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में केंद्रीय टीमों को भेज दिया है। ये टीमें वहां फैल रहे संक्रमणों के कारण का पता लगाकर उस पर नियंत्रण के उपाय बताएगी।

    इसके अलावा राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी।

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