चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात नहीं करेगा भारत, ऊर्जा मंत्री ने की घोषणा
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय क्षेत्र में घुसने की हिमाकत करने और भारतीय सैनिकों पर जानलेवा हमला करने वाले चीन पर अब भारत ने आर्थिक प्रहार करना शुरू कर दिया है। गत दिनों भारत ने जहां 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने और राजमार्ग निर्माण कार्यों में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी पर रोक लगाने का कदम उठाया था, वहीं अब चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात नहीं करने का निर्णय किया है।
ऊर्जा मंत्री ने आरके सिंह ने की आयात पर रोक लगाने की घोषणा
ET के अनुसार ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार सुबह राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और पाकिस्तान से उपकरणों के आयत को अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के डिस्कॉम्स को चीनी कंपनियों को उपकरण की आपूर्ति के आदेश नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा, "हम अपने देश में सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। साल 2018-19 में हमने 71,000 करोड़ बिजली उपकरण आयात किए थे, इनमें से 21,000 करोड़ के उपकरण चीन से आए हैं।"
"देश के जवानों पर हमला करने वाले देश के लिए नहीं पैदा करेंगे रोजगार"
ऊर्जा मंत्री सिंह ने कहा, "जो हमारे जवानों पर जानलेवा हमले कर रहा है, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसके यहां रोजगार पैदा नहीं करेंगे। हमने फैसला किया है कि चीन और पाकिस्तान से कोई आयात नहीं करेंगे और ना ही राज्यों को इसकी अनुमति देंगे।" उन्होंने कहा कि चीन आयातित उपकरणों में मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स के जरिए रिमोट के दम पर हमारे सेक्टर को शटडाउन कर सकता है।
भारतीय विनिर्माण उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा चीन
ऊर्जा मंत्री सिंह ने कहा कि चीन डंपिंग और भारतीय विनिर्माण उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए बेहद कम दरों पर बिजली और अन्य उपकरण बेचता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक अगस्त से सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात पर 25 प्रतिशत टैक्स लगाने जा रही है और इसे अगले साल 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्यों को खरीद आदेश जारी करने में केंद्रीय सार्वजनिक खरीद मानदंडों का पालन करने को कहा है।
अधिकरत कंपनियां चीन कंपनियों से कर रही चर्चा
बता दें वर्तमान में अधिकरत निजी और सरकारी बिजली कंपनियां उत्सर्जन नियंत्रण गियर की खरीद के लिए चीनी कंपनियों से चर्चा कर रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कंपनियां भी सार्वजनिक खरीद मानदंडों का उल्लंघन कर रही है।
भारत ने चीन के खिलाफ उठाएं हैं कई कठोर कदम
भारत ने चीन को झटका देने के लिए गत 29 जून को देश के लोगों के डाटा की सुरक्षा को देखते हुए टिक-टॉक सहित 59 चाइनीच ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसके दो दिन बाद ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग निर्माण में किसी भी चीनी कंपनी को शामिल नहीं करने करने का आदेश जारी किया था। इसमें यह भी कहा था कि भारतीय कंपनी की साझेदार चीनी कंपनी भी इसमें आवेदन नहीं कर सकेगी।
