व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फेसबुक से सवाल-जवाब करेगी संसदीय समिति- रिपोर्ट
क्या है खबर?
संसदीय समिति गुरुवार को फेसबुक के अधिकारियों से व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में हुए बदलावों को लेकर सवाल-जवाब करेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समिति के सदस्य फेसबुक से व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह यूजर्स को कैसे प्रभावित करेगी।
40 करोड़ यूजर्स के साथ भारत व्हाट्सऐप के लिए सबसे बड़ा बाजार है।
बता दें कि फेसबुक व्हाट्सऐप की मालिक कंपनी है।
पृष्ठभूमि
व्हाट्सऐप ने किया था प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान
गौरतलब है कि व्हाट्सऐप ने हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करने का ऐलान किया था।
इस बदलाव के लागू होने के बाद व्हाट्सऐप अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करेगी।
शुरूआत में यूजर्स को इस पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी, 2021 तक का समय दिया गया था।
हालांकि, यूजर्स के बढ़ते विरोध को देखते हुए कंपनी ने नई पॉलिसी लागू करने की तारीख को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया।
विवाद
पॉलिसी में बदलाव का ऐलान कर विवादों से घिरी व्हाट्सऐप
इस महीने की शुुरुआत में व्हाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया था।
इसमें व्हाट्सऐप ने बताया था कि वह यूजर्स का अकाउंट रजिस्ट्रेशन डाटा, यूजर्स ने दूसरे बिजनेस को कितना वक्त दिया इसका डाटा, मोबाइल डिवाइस की जानकारी और IP एड्रेस वगैरह फेसबुक के साथ शेयर कर सकती है।
इसके बाद से व्हाट्सऐप यूजर्स के निशाने पर आ गई थी। कई यूजर्स इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बताते हुए दूसरी ऐप्स पर शिफ्ट हो गए थे।
जानकारी
यूरोप में नहीं बदलेगी पॉलिसी
व्हाट्सऐप ने बाकी देशों के यूजर्स के लिए पॉलिसी को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन यूरोप में अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया था।
दरअसल, यूरोप में यूजर्स की प्राइवेसी से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं और फेसबुक को इनकी हद में रहकर काम करना होता है। नियमों के उल्लंघन पर फेसबुक पर यहां भारी जुर्माना भी लग चुका है।
इसके बाद से भारत में ऐसे ही कानून की मांग उठने लगी थी।
कार्रवाई
भारत सरकार ने व्हाट्सऐप को कही पॉलिसी वापस लेने की बात
यूजर्स की मांग को देखते हुए भारत सरकार भी इस मामले में आगे आई और व्हाट्सऐप से अपनी नई पॉलिसी वापस लेने को कहा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीते मंगलवार को व्हाट्सऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विल कैथार्ट को पत्र लिखकर कंपनी द्वारा मई में लागू की जाने वाली नई पॉलिसी को वापस लेने को कहा था।
इसके अलावा मंत्रालय ने व्हाट्सऐप से अपनी डाटा शेयरिंग प्रक्रिया की जानकारी देने को भी कहा था।
पत्र
पॉलिसी में एकतरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं- मंत्रालय
मंत्रालय द्वारा कड़े शब्दों में लिखे पत्र में कहा गया था कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सऐप की सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।
मंत्रालय ने यह भी लिखा था कि बड़ा बाजार होने के नाते व्हाट्सऐप को भारतीयों का उचित सम्मान देना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी में किया गया कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं होगा।