NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं चाहते, लेकिन कानून का पालन जरूरी- रविशंकर प्रसाद
    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं चाहते, लेकिन कानून का पालन जरूरी- रविशंकर प्रसाद
    देश

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं चाहते, लेकिन कानून का पालन जरूरी- रविशंकर प्रसाद

    लेखन भारत शर्मा
    June 17, 2021 | 07:10 pm 1 मिनट में पढ़ें
    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन नहीं चाहते, लेकिन कानून का पालन जरूरी- रविशंकर प्रसाद
    केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए IT नियमों की पालना पर दिया जोर।

    केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए IT नियमों को लेकर सरकार और सोशल मीडिया साइटों के बीच घमासान चल रहा है। विशेषकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर नियमों की पालना में विफल रही है। इसी बीच केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को मामले में कहा है कि सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कानूनों की पालना तो सभी करनी ही होगी।

    क्या है नई गाइडलाइंस का पूरा मामला?

    केंद्र सरकार ने इस साल 25 फरवरी को नए IT नियम जारी किए थे। इनमें कंपनियों को भारत में अपने अधिकारी और ऑफिस का पता, शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की जानकारी देना, शिकायत रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री हटाने जैसे नियम शामिल थे। सभी कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

    नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को भेजे गए कई नोटिस

    ट्विटर को छोड़ बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, लेकिन ट्विटर ने इसमें टाल-मटोल की जिसके बाद सरकार ने 26 मई को उसे पहला नोटिस भेजा। ट्विटर को आखिरी नोटिस 5 जून को भेजा गया। 6 जून को ट्विटर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्त कर दी है और एक हफ्ते में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी।

    सरकार ने टि्वटर से वापस लिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी सुरक्षा

    सरकार ने मामले में बुधवार को टि्वटर से सोशल मीडिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा कानूनों का पालन- प्रसाद

    हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि सरकार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित आधी आधी सरकार ट्विटर पर है तो यह जाहिर होता है कि सरकार निष्पक्ष हैं, लेकिन नियम तो नियम है। ऐसे में सभी प्लेटफॉर्म्स को नए IT नियमों का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना से दोनों पक्षों का काम आसान हो जाएगा।

    "हम व्हाट्सऐप सभी मैसेजों का विवरण नहीं चाहते हैं"

    व्हाट्सऐप के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा, "हम सभी मैसेजों का विवरण नहीं चाहते हैं। यह मेरा शब्द है कि सभी आम व्हाट्सऐप यूजर इसका उपयोग जारी रखें, लेकिन यदि कोई कंटेंट वायरल होता है और उसकी वजह से मॉब लिंचिंग, दंगा, हत्या, महिलाओं को बिना कपड़े के दिखाने या फिर बच्चों का यौन शोषण होता है तो इन सीमित कैटगरी में आपसे यह पूछा जाएगा कि यह दुस्साहस किसने किया है।"

    लोगों और देशहित में जरूरी होगी पूछताछ- प्रसाद

    केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि यदि कोई ऐसा मैसेज जो सीमापार से आया है, लेकिन भारत में किसने इसने शुरू किया, ये सभी चीजें तो पूछी ही जाएंगी। यह लोगों और देश के हित में है। उन्होंने आगे कहा कि जब वाशिंगटन के कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) पर हंगामा हुआ तो टि्वटर ने राष्ट्रपति सहित कई लोगों के अकाउंट बंद कर दिए, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर धावा बोला गया तो वह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी।

    भारत का गौरव है लाल किला- प्रसाद

    केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि यदि कैपिटल हिल अमेरिका का गौरव है तो लाल किला भारत का गौरव है जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के हिस्से के रूप में दिखाते हैं। इसे हटाने के लिए आपको एक पखवाड़े का समय लगता है। यह पूरी तरह से अनुचित है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने के लिए समान रूप से हकदार है।

    आखिर क्यों नए IT नियमों के खिलाफ है टि्वटर और व्हाट्सऐप?

    नए IT नियमों के तहत यदि किसी मैसेज हानिकारक माना जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सबसे पहले उस मैसेज को जारी करने वाले शख्स का खुलासा करना होगा। व्हाट्सऐप ने इस नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और इसे उसकी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नीति का उल्लंघन बताया था। इसी तरह सरकार ने सरकार से साथ मिलकर काम करने की बात कही है, लेकिन नियमों का लागू नहीं किया।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ट्विटर
    व्हाट्सऐप
    रविशंकर प्रसाद
    सूचना और प्रसारण मंत्रालय
    केंद्र सरकार

    ट्विटर

    रिऐक्शंस पिकर और नए प्राइवेसी फीचर्स पर काम कर रही है ट्विटर सोशल मीडिया
    कांग्रेस टूलकिट मामला: दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरू जाकर की थी ट्विटर इंडिया MD से पूछताछ दिल्ली पुलिस
    नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के टकराव में क्या-क्या हुआ है? रविशंकर प्रसाद
    टि्वटर ने कई मौके मिलने बाद भी नहीं किया नए IT नियमों का पालन- रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद

    व्हाट्सऐप

    #NewsBytesExclusive: नए IT नियमों के बाद आएगा प्राइवेसी कानून? जानिए विशेषज्ञ की राय सोशल मीडिया
    एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जल्द बदल सकता है व्हाट्सऐप का लुक, मिलेगा अपडेट एंड्रॉयड
    व्हाट्सऐप से अपना नंबर रिचार्ज करवा सकते हैं जियो यूजर्स, जानिए तरीका रिलायंस जियो
    जियोफोन और फीचर फोन्स से कर पाएंगे व्हाट्सऐप वॉइस कॉल्स, मिला नया अपडेट टेक्नोलॉजी

    रविशंकर प्रसाद

    व्हाट्सऐप की चुनौती पर केंद्र का जवाब, कहा- निजता सहित कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं फेसबुक
    सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार लाई नए नियम, विस्तार से जानें नेटफ्लिक्स
    भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी अमेजन, बनी 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा अमेजन
    इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके दलितों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ- कानून मंत्री भारतीय कानून

    सूचना और प्रसारण मंत्रालय

    राज्यसभा सांसद की 'द फैमिली मैन 2' को बैन करने की मांग, सरकार को लिखा पत्र मुंबई
    मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले- फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग पर नजर रखेगी राज्य सरकार मध्य प्रदेश
    सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आए ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स, अधिसूचना जारी नेटफ्लिक्स
    किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप? NIC को नहीं है जानकारी; सूचना आयोग का मंत्रालय को नोटिस भारत की खबरें

    केंद्र सरकार

    केंद्र सरकार ने मुकुल रॉय से वापस ली जेड कैटेगरी की सुरक्षा पश्चिम बंगाल
    CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 12वीं के परिणाम का फार्मूला, 31 जुलाई तक होगा जारी CBSE
    'कोवैक्सिन' में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल पर सरकार की सफाई, कहा- तथ्यों से किया खिलवाड़ वैक्सीन समाचार
    भारत में 'मध्यस्थ प्लेटफॉर्म' नहीं रहा ट्विटर, यूजर्स की पोस्ट के लिए हो सकेगी कार्रवाई- रिपोर्ट ट्विटर
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023