सरकार के कहने पर ट्विटर ने सेंसर किए कोविड-19 से जुड़े ट्वीट्स
कोरोना वायरस महामारी से जुड़े मौजूदा हालात के बीच भारत सरकार ने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से 52 ट्वीट्स डिलीट करने के लिए कहा है। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ने सरकार की बात मानते हुए इन ट्वीट्स को भारत में सेंसर कर दिया है। इन चुनिंदा ट्वीट्स में सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर किए जा रहे प्रयासों की आलोचना की गई थी और ये ट्वीट्स सांसदों, विधायकों, एडिटर्स और दूसरे यूजर्स की ओर से किए गए थे।
इन लोगों ने किए थे ट्वीट्स
मीडियानामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि बैन किए गए अकाउंट्स सिलेब्स और राजनेताओं के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "ट्विटर की ओर से ब्लॉक किए गए पोस्ट्स में MP रेवंथ रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री मलॉय घटक, अभिनेता विनीत कुमार सिंह और दो फिल्मनिर्माताओं विनोद कापड़ी और अविनाश दास के ट्वीट्स शामिल हैं।" हालांकि, ट्विटर ने इन ट्वीट्स को पूरी तरह ब्लॉक करने के बजाय सिर्फ भारत में सेंसर किया है।
ट्विटर ने मीडिया को बताई वजह
ट्विटर ने मीडिया से कहा, "जब हमको वैलिट लीगल रिक्वेस्ट मिलती है, हम इसे ट्विटर के नियमों और स्थानीय कानून दोनों के हिसाब से रिव्यू करते हैं। अगर कंटेंट ने ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है तो इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है।" कंपनी ने बताया कि अगर कंटेंट को गलत या आपत्तिजनक माना जा रहा है लेकिन वह ट्विटर के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तो केवल भारत में इसका ऐक्सेस रोका जा सकता है।
यूजर्स को भेजा जाता है मेसेज
ट्विटर स्पोक्सपर्सन ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा, "सभी तरह की स्थितियों में हम सीधे अकाउंट होल्डर की इस बात की जानकारी देते हैं कि उनके कंटेंट के खिलाफ लीगल ऑर्डर आया है और उसपर ऐक्शन लिया जा रहा है।" स्पोक्सपर्सन ने कहा, "हम यूजर्स को अकाउंट से जुड़े ईमेल एड्रेस पर मेसेज भेजते हैं। लीगल रिक्वेस्ट्स के बारे में यूजर्स हमारी वेबसाइट के सपोर्ट पेज पर FAQs सेक्शन में पढ़ सकते हैं।"
ऐसे ऐक्शंस की रिपोर्ट देती है ट्विटर
ट्विटर पर लोग अलग-अलग तरह के विचार रखते हैं, जो कई बार किसी देश के कानूनों के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में देश की सरकार ट्विटर से उन ट्वीट्स को हटाने को कहती है और रिक्वेस्ट भेजती है। ट्विटर ऐसे ऐक्शंस की जानकारी यूजर्स को तो देती ही है, साथ ही इसकी बाईएनुअल ट्विटर ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट में भी ऐसी रिक्वेस्ट्स और उनपर की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाता है।
