सरकार की किसानों को सौगात, धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों की MSP बढ़ाई
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की MSP 69 रुपये बढ़ाकर अब 2,369 रुपये कर दी गई है। वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में 5 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 3 किसानों से संबंधित हैं।
फसलें
किन-किन फसलों की बढ़ी MSP?
पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये/क्विंटल) के लिए की गई है। इसके बाद रागी (596 रुपये क्विंटल), कपास (589 रुपये क्विंटल) और तिल (579 रुपये क्विंटल) वृद्धि की गई है। इसके अलावा सामान्य धान और A ग्रेड धान की MSP में 69, हाइब्रीड और मालदंडी ज्वार की 328, बाजरा की 150, मक्का की 175, तुवर की 450, मूंग की 86, उड़द की 400 और मूंगफली में 480 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
बयान
MSP को लेकर मंत्री ने क्या बताया?
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए MSP को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 2,07,000 करोड़ रुपये होगी। यह समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा देश-दुनिया की कीमतें, फसलों के बीच संतुलन, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार संतुलन जैसे कई अहम पहलुओं पर भी विचार किया गया है।"
रेल
इन 2 रेल परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन डाली जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र में वर्धा से बल्हारशाह के बीच 135 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन टाली जाएगी। इन परियोजनाओं पर कुल 3,399 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
अन्य योजनाएं
किसानों से जुड़े ये फैसले भी लिए गए
सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत किसान 3 लाख रुपये तक का लोन 7 प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,653 करोड़ रुपए है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम पोर्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग-67 को जोड़ेगा।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
MSP सरकार की ओर से एक तय दाम है, जिस पर किसानों अपनी फसल को बेंच सकते हैं, भले ही बाजार में फसल की कीमत कम क्यों न हो। इससे किसानों का घाटा कम करने की कोशिश की जाती है। सरकार हर साल हर फसल के मौसम से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर MSP तय करती है। MSP के दायरे में 7 प्रकार के अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।