NEET UG 2021: BDS कोर्स के लिए 'कट-ऑफ' अंक घटाने पर विचार करे केंद्र- सुप्रीम कोर्ट
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट स्नातक (NEET UG) 2021 के तहत देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस बीच बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) कोर्स में 9,000 से अधिक सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को क्वालीफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत कम नहीं करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हीमा कोहली की पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि BDS दाखिले के लिए अंतिम तिथि 11 अप्रैल से बढ़ा कर 15 मई कर दी गई है और डेंटल काउंसिल ने केंद्र से कट-ऑफ अंक घटाने की सिफारिश की है। पीठ ने कहा कि रिक्त सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार कर सकती है, क्योंकि प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है।
सुनवाई में पीठ ने कहा, ''चूंकि, दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है, रिक्त सीटों और अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि यदि मुद्दा पर्सेंटाइल से संबद्ध है तो केंद्र सरकार नए सिरे से विचार करे। हम स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रावधानों के संदर्भ में एक हफ्ते में नए सिरे से विचार करने का आग्रह करते हैं।'' कोर्ट ने NEET-UG में उपस्थित उम्मीदवारों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि BDS कोर्स के लिए 27,698 सीटों में से लगभग 9,000 सीटें अभी भी खाली हैं। उन्होंने दाखिले के लिए सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए उस निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें 2019-20 में कट-ऑफ अंक कम कर दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बार कट-ऑफ अंक कम नहीं करने को लेकर आश्चर्य भी जताया।
बता दें कि NEET UG 2020 में सरकारी और निजी कॉलेजों में BDS की लगभग 7,000 सीटें खाली रह गईं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि BDS कोर्स में NEET फेल हो चुके उम्मीदवार भी एडमिशन ले सकते हैं। इस दौरान खाली सीटों के लिए पर्सेंटाइल मार्क को 10 पर्सेंटाइल कम करने के बाद, उन उम्मीदवारों को एडमिशन देने का निर्णय किया गया था जो NEET (UG) में शामिल हुए थे।
