डिजिटल विश्वविद्यालय से लेकर 200 टीवी चैनलों तक, जानें शिक्षा बजट में क्या रहा खास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी और अहम घोषणाएं कीं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने शिक्षा के लिए 200 चैनल शुरू करने से लेकर डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना तक कई अहम ऐलान किए। आइए आपको शिक्षा से संबंधित ऐसे ही कुछ अहम ऐलानों के बारे में बताते हैं।
'वन क्लास, वन टीवी चैनल' के तहत चैनलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा
कोरोना महामारी के चलते छात्रों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम के तहत फ्री चैनल 12 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे। सभी राज्यों में रीजनल भाषाओं में कक्षा एक से 12 तक के लिए फ्री टीवी चैनलों के माध्यम से पढ़ाई होगी। इसके साथ ही हाई-क्वालिटी ई-कंटेंट प्रदान करने के लिए बेहतर शिक्षक तैयार किए जाएंगे और वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को डिजिटल टूल्स से लैस किया जाएगा।
डिजिटल विश्वविद्यालय से छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा?
सीतारमण ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान भी किया। इस विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सोसायटी फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन (ISTE) स्टैंडर्ड के अनुसार विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, "इस डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर-घर तक शिक्षा की पहुंच आसान होगी। छात्रों को यह सुविधा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होगी और अन्य बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान भी इसमें मदद करेंगे।"
कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने पर जोर
इस बजट में कृषि शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। सीतारमण ने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने पर जोर दिया। इन पाठ्यक्रम में प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती और आधुनिक कृषि जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में वित्तीय प्रबंधन, फिन-टेक और गणित सहित अन्य विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है।
स्किलिंग, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग पर इस साल होगा अधिक फोकस
बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि देश में स्किल्ड मैनपॉवर को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के 'स्किलिंग', 'अपस्किलिंग' और 'रिस्किलिंग' पर इस साल अधिक फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल 'राष्ट्रीय ई-पोर्टल' लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कौशल विकास के लिए बजट प्रावधानों की घोषणा करते हुए कहा कि ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसके विकास में संलग्न स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
60 लाख नौकरियां पैदा करेगी सरकार
देश में महामारी के चलते बेरोजगार हुए युवाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी बड़े ऐलान किए गए। सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 60 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को बेहतर सफलता मिली है और इससे 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।
