बजट 2022: डिजिटल रुपया से लेकर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी तक वित्त मंत्री की 10 बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में इस साल का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाओं के साथ महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सभी का कल्याण ही सरकार का पहला लक्ष्य है। आइए जानते हैं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कौनसी 10 बड़ी घोषणाएं की है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इतना नहीं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इसी तरह अगले साल 30 लाख नई नौकरियां सृजित करने और दो लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री की घोषणा को युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने ब्लॉकचेन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसी साल डिजिटल रुपया लाने का ऐलान किया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जारी करेगा। इसे सरकारी सेवाओं में डिजिटल लेनदेन के तहत इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने और IIT बेंगलुरु की मदद से डिजि हेल्थ प्लेटफॉर्म के विकास का ऐलान भी किया है।
वित्त मंत्री ने देश में 1.5 लाख डाक घरों को का जल्द ही अपग्रेड करते हुए उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का भी ऐलान किया है।इससे गांव-कस्बों तक बैंकिंग लेनदेन तेज होने के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी।
देश में अभी क्रिप्टोकरेंसी पर कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार ने इस पर होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। हालांकि, सरकार ने किसी करेंसी का नाम नहीं लिया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि डिजिटल, वर्चुअल या क्रिप्टोकरेंसी को बतौर गिफ्ट लेने वाले लोगों से 30 प्रतिशत का टैक्स वसूला जाएगा। अगर डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो उसके भुगतान पर 1 प्रतिशत TDS लागू होगा।
अपने ITR में गलती से गलत आय भरने वाले लोगों को वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी राहत प्रदान की है। अब ऐसे लोग रिटर्न भरने के दो साल के अंदर ठीक आय के साथ दूसरा अपडेटेड IT रिटर्न भर सकेंगे। अभी IT रिटर्न में गलती होने पर आयकर विभाग की तरफ से ही कदम उठाए जाते हैं और इसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसे मामलों में करदाताओं पर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी रहती है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें ECLGS के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए तक करने का निर्णय किया है। इससे MSME को दो लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा। इसी तरह MSME का दायरा बढ़ाने के लिए उद्यम, ई-श्रम, NCS और ASEEM पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इसका MSME को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नियोक्ता के अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने राष्ट्रीय राजमार्गों को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह अगले तीन सालों में सरकार 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी और 100 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र और राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदगा। गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा।
गंगा किनारे पांच किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ देशभर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती और फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने निजी फर्मों द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने का भी ऐलान किया है। देश भर के 13 शहरों को शुरुआत में 5G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। इसके अलावा सौर उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए अतिरिक्त 195 अरब रुपये आवंटित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतामरण ने पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाने का भी ऐलान किया है। यह सभी राज्यों को कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई लोगों की मानसिक दशा को देखते हुए मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने घर बैठे डिजिटल पासपोर्ट यानी ई-पासपोर्ट मंजूरी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करने का विस्तार किया जाएगा। इससे विदेश यात्रा में आसानी होगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष गतिशीलता क्षेत्र विकसित करने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा सौर उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए अतिरिक्त 195 अरब रुपये आवंटित करने की भी घोषणा की है। इसी तरह विशेष आर्थिक जोन (SEZ) अधिनियम की जगह नया कानून लाया जाएगा जिसमें राज्यों को बराबर की भागेदारी दी जाएगी।
