बजट 2021: सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर, हुई ये घोषणाएं
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोरोना महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट घोषित किया।
बजट घोषित करने के दौरान सीतारमण ने कहा कि बजट स्वास्थ्य सेवा से लेकर बुनियादी ढांचे तक के छह स्तंभों पर आधारित है।
उन्होंने अन्य बुनियादी घोषणाओं के बीच नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) के विस्तार का प्रस्ताव रखा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए बजट में इजाफा किया।
NIP
7,400 परियोजनाओं को कवर करने के लिए किया NIP का विस्तार
सीतारमण ने कहा, "6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अब परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 7,400 कर दी गई है।"
उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपये की करीब 217 परियोजनाएं का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए संस्थागत संरचना, संपत्ति का मुद्रीकरण और केंद्रीय तथा राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाया है।
जानकारी
NIP में शामिल है ऊर्जा, पानी, स्वच्छता के तहत आने वाली परियोजनाएं
NIP का उद्देश्य ऊर्जा, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे, संचार, जल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों के तहत आने वाली परियोजनाओं में निवेश करना है। यह केंद्र सरकार (39%), राज्य सरकार (40%), और निजी क्षेत्र (21%) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है।
NIP
'इन्फ्रास्ट्रक्चर को है दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की आवश्यकता'
सीतारमण ने कहा, "बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की आवश्यकता है। एक पेशेवर रूप से प्रबंधित विकास वित्तीय संस्थान के लिए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रदाता, संचालक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना आवश्यक है।"
उन्होंने कहा कि सरकार फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक स्थापित करेगी। यह 20,000 करोड़ रुपये की क्षमता पर स्थापित किया जाएगा और तीन साल में पांच लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य होगा।
सड़क
चार राज्यों को सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मिलेगा बजट
सीतारमण ने कहा कि देश में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 में 5.54 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को पूरा करना है।
इसमें तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर का कोरीडोर, केरल में 1,100 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर और असम में अगले 3 सालों में 1,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है।
ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर
ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बजट को बढ़ाकर किया 40,000 करोड़
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवंटित बजट को वित्त वर्ष 2022 में 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है।
इसी तरह कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये और सूक्ष्म सिंचाई कॉर्पस बजट को दोगुना करते हुए 10,000 करोड़ किया गया है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा।