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    एड-टेक कंपनियों को नहीं दिया जा सकता डिग्रियां बांटने का अधिकार- AICTE चेयरमैन
    डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम कराना एड-टेक कंपनियों के अधिकार के क्षेत्र में नहीं- AICTE चेयरमैन

    एड-टेक कंपनियों को नहीं दिया जा सकता डिग्रियां बांटने का अधिकार- AICTE चेयरमैन

    लेखन तौसीफ
    Feb 01, 2022
    03:30 pm

    क्या है खबर?

    कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की आदत ने इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ा दी है। इसके कारण देश में एड-टेक (ऑनलाइन शिक्षा) कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

    अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने कहा है कि ये एड-टेक कंपनियां डिग्री नहीं बांट सकतीं। उसने कहा कि सरकार एड-टेक कंपनियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें उन क्षेत्रों में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

    इजाजत

    'ऐड-टेक कंपनियों को उनके कार्यक्षेत्र के बाहर दखल की इजाजत नहीं दी जा सकती'

    AICTE के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने PTI से कहा, "हमने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्हें इसे अपने दम पर पेश करना चाहिए, न कि किसी निजी कंपनी या किसी अन्य को आउटसोर्स करना चाहिए।"

    उन्होंने आगे कहा, "हम एड-टेक कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें उन क्षेत्रों में दखल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं हैं।"

    डिग्री

    "जब IIM जैसे संस्थान डिग्री प्रदान नहीं कर सकते तो एड-टेक कंपनियां कैसे कर सकती हैं"

    सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कंपनियों को करीब से देखने पर पता चला कि वह सीधे विज्ञापन जारी कर मास्टर ऑफ बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (MCA) जैसे कार्यक्रम पेश कर रही थीं।

    उन्होंने कहा, "यह पाठ्यक्रम केवल विश्वविद्यालयों और उनसे मान्यता प्राप्त कॉलेजों की तरफ से पेश किए जा सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) को भी प्रबंधन डिग्री प्रदान करने की अनुमति नहीं है। हम एड-टेक कंपनियों को ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?"

    करार

    शिक्षण संस्थान एड-टेक कंपनियों के साथ 'फ्रेंचाइजी' करार न करें

    AICTE के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे की यह टिप्पणी तकनीकी शिक्षा नियामक (TER) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एड-टेक कंपनियों के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) और ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने के खिलाफ चेतावनी के बाद आई है।

    समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, TER और UGC ने अपने बयानों में कहा कि किसी भी फ्रेंचाइजी समझौते की नियमों के तहत अनुमति नहीं है।

    मान्यता

    किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले जांच लें कार्यक्रम की मान्यता

    UGC और AICTE ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले उनकी वेबसाइट पर किसी भी कार्यक्रम की मान्यता की जांच करें।

    शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि कुछ एड-टेक कंपनियां ऋण आधारित पाठ्यक्रमों के नाम पर छात्रों का शोषण कर रही हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार इन कंपनियों को विनियमित करने के लिए एक नीति पर काम कर रही है।

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