वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जानिये बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है। यह उनका चौथा बजट है। सुबह करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी दी थी। इससे पहले सीतारमण ने बजट तैयार करने वाली टीम के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। पिछली बार की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट तैयार किया गया है और सीतारमण लाल कपड़े में लिपटी टैब के साथ नजर आई हैं।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में महामारी के दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन का असर कम है, लेकिन इसने आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा बाधित जरूर किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह सबसे ज्यादा है और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की GDP दर सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। अगले तीन सालों में सरकार 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाएगी और 100 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। केमिकल फ्री कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा और तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। MSME गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। पांच बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
गंगा किनारे पांच किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ देशभर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती और फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट में ऐलान किया गया है कि देशभर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना का अधिक छात्रों तक विस्तार किया जाएगा। 'वन क्लास, वन चैनल' कार्यक्रम का 200 चैनलों पर विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र और राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे। 3.8 करोड़ घरों तक नल का पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
देश के सभी डाकघरों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम में 2022 में भी जारी रहेगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। राज्यों की सक्रिय भागेदारी होगी, डिजिटलीकरण होगा, राज्यों और केंद्र की व्यवस्थाओं को एकीकरण होगा। शहरी प्लानिंग में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया जाएगा जिसमें प्रबुद्ध अर्बन प्लानर शामिल होंगे।
पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना लॉन्च होगी। यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी। घरेलू उद्योगों को मजबूती देने के लिए छोटे और लघु उद्योगों को सरकार दो लाख करोड़ रुपये की मदद देगी। शहरी प्लानिंग में सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया जाएगा जिसमें प्रबुद्ध अर्बन प्लानर शामिल होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क बनाया जाएगा।
विशेष आर्थिक जोन (SEZ) अधिनियम की जगह नया कानून लाया जाएगा जिसमें राज्यों को बराबर की भागेदारी दी जाएगी। 68 प्रतिशत सैन्य खरीदारी घरेलू बाजार से होगी। प्राइवेट उद्योगों को सैन्य सामानों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि महामारी ने लोगों के मानसिक दशा को प्रभावित किया है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं और सक्षम आंगनवाड़ी का ऐलान किया गया है।
देश में हर साल बजट पेश होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट पेश करने का रिकॉर्ड जेम्स विल्सन के नाम है। उन्होंने 1860 में बजट पेश किया था। जेम्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के संस्थापक थे। आर्थिक मामलों में गहरी रूचि रखने वाले जेम्स अविभाजित भारत में वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में फाइनेंस मेंबर ब्रिटिश संसद के मेंबर भी थे।
