बजट 2021: वित्त मंत्री की घोषणाओं के साथ क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। यह सीतारमण और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। इसमें वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी के बीच जहां स्वास्थ्य सेवा खर्च में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया, वहीं इस खर्च की भरपाई के लिए सीमा शुल्कों में घटत-बढ़त का भी ऐलान किया। आइए जानते हैं कि इस बजट का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।
बीमा क्षेत्र में बढ़े ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा। ऐसे में अब अप्रैल से बीमा कराना पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है। इसी तरह सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा (LIC) का विनिवेश करने और इसी साल इसके IPO शेयर बाजार में उतारे उतारने की भी घोषणा की है। सरकार ने 1.75 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
बजट में सीतारमण ने बजट सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती का ऐलान किया है। इस शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुल्क घटाया है। ऐसे में नए वित्त वर्ष में सोने-चांदी के भावों में गिरावट की संभावना है। इसी तरह रत्न और कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। ऐसे में इनकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
सीतारमण ने बजट में स्टील स्केटर में सीमा शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इससे स्टील, स्टील के बर्तन, इस्पता के सस्ता होने की संभावना बढ़ गई है। इसी MSME और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस इस्पात के उत्पादों पर सीमा शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया। ऐसे में अब लोहा और तांबे से बनी वस्तुएं भी सस्ती हो जाएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार ने नायलॉन के धागे पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को सात प्रतिशत के घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे नायलॉन से बने कपड़े और अन्य उत्पाद सस्ते हो सकेंगे। इसी तरह सरकार ने बिजली को भी सस्ता करने का प्रयास किया है।
बजट में सरकार ने मोबाइल से जुड़े विभिन्न उपकरणों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। ऐसे में मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सहित अन्य उपकरण महंगे जाएंगे। इसी तरह सरकार ने आयातीत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी सीमा शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। इससे लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, LED बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन आदि के महंगे होने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर भारी होगी।
सीतारमण ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क को 7.5 और 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसी तरह नट-बोल्ट्स पर भी सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आयातीत ऑटो पार्ट्स के महंगे होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है। इसके चलते वाहनों के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनमें कुछ कमी होने की उम्मीद की जा सकती है।
सीतारमण ने बजट में चमड़े पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इससे चमड़ा उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह सेब पर 35 प्रतिशत और खाद पर पांच प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है। इसके अलावा कपास पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर पांच प्रतिशत और कच्चे रेशम पर 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। इससे सूती और शील्क वस्त्रों के भी महंगे होने की संभावना है।
