आयकर सर्वे मामले में BBC के समर्थन में उतरी ब्रिटिश सरकार, मंत्री बोले- संपादकीय स्वतंत्रता जरूरी
BBC के भारतीय दफ्तरों पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई पर अब ब्रिटिश सरकार का बयान आया है। मंगलवार को ब्रिटिश संसद में एक मंत्री ने कहा कि संपादकीय स्वतंत्रता बेहद जरूरी है और इस मामले को भारत सरकार के सामने उठाया गया है। संसद में कहा गया कि ब्रिटेन को अपनी प्रेस की आजादी पर बहुत गर्व है। बता दें कि बीते हफ्ते BBC के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग ने 'सर्वे' किया था।
मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं- ब्रिटिश मंत्री
यूनाइटेड किंगडम (UK) की सरकार में मंत्री डेविड रटले ने कहा कि उन्होंने इस मामले में भारतीय समकक्षों से बात की है और इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, "भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्ते हैं। इस वजह से हम पहले भी भारत सरकार के साथ अलग-अलग मुद्दों पर बात करने में सक्षम थे और इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि BBC को जरूरी संपादकीय स्वतंत्रता मिले।"
हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं- रटले
रटले ने आगे कहा, "हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, इसलिए BBC को फंडिंग के लिए राजी हुए हैं। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) भारत में मुख्य भाषाओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग देने के लिए तैयार हुआ है।"
कार्रवाई पर सांसदों ने भी उठाए सवाल
सर्वे पर सवाल उठाते हुए डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन ने कहा, "ये बिल्कुल स्पष्ट है कि BBC पर हुई कार्रवाई धमकाने के लिए की गई थी। इसे भारत के नेता के प्रति आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद किया गया।" वहीं लेबर पार्टी के सांसद फैबियन हेमिल्टन ने कहा, "बीबीसी पर छापा काफी चिंताजनक है, चाहे इसकी आधिकारिक वजह कुछ भी बताई जाए। BBC दुनियाभर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।"
क्या है BBC के आयकर सर्वे का मामला?
आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर 14 फरवरी को सर्वे शुरू किया था, जो लगभग 60 घंटे चला था। इस दौरान दफ्तर में काम करने वाले कई कर्मचारियों के बयान लिए गए और उनके फोन और लैपटॉप की जांच भी की गई। सर्वे के दौरान दफ्तरों को सील कर दिया गया था और कर्मचारियों को किसी के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करने को कहा गया था।
सर्वे के बाद आयकर विभाग ने क्या कहा था?
BBC पर सर्वे के बाद आयकर विभाग ने कहा था कि सर्वे में उसे टैक्स से संबंधित कई अनियमितताएं मिलीं। उसने कहा था कि सर्वे में कई ऐसे सबूत मिले जो दर्शाते हैं कि कुछ प्राप्त धन पर टैक्स नहीं दिया गया और समूह की विदेशी कंपनियों ने इसे भारत में आय के तौर पर नहीं दिखाया। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं ली गईं, जिनके लिए भारतीय कंपनी ने विदेशी कंपनी को भुगतान किया, जो गैरकानूनी है।
BBC की डॉक्यूमेंट्री पर चल रहा है विवाद
जनवरी में BBC ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और राज्य सरकार के संरक्षण में इसे अंजाम दिया गया था।
