NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    आम आदमी पार्टी समाचार
    शिवसेना समाचार
    राहुल गांधी
    अमित शाह
    भाजपा समाचार
    इसुदान गढ़वी
    तेजस्वी सूर्या
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / तेलंगाना सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति, जानिए क्या है पूरा मामला
    राजनीति

    तेलंगाना सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति, जानिए क्या है पूरा मामला

    तेलंगाना सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति, जानिए क्या है पूरा मामला
    लेखन भारत शर्मा
    Oct 30, 2022, 05:39 pm 1 मिनट में पढ़ें
    तेलंगाना सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति, जानिए क्या है पूरा मामला
    तेलंगाना सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति

    तेलंगाना में गत दिनों भाजपा द्वारा तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के चार विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का मामला सामने आने के बाद अब राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी सामान्य सहमति वापस ले ली है। सरकार के इस कदम से मामले में भाजपा की ओर से की गई CBI जांच की मांग को भी बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं कि तेलंगाना सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और इसके क्या परिणाम होंगे।

    TRS विधायक ने लगाया था भाजपा पर आरोप

    27 अक्टूबर को TRS के तंडुर विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने शिकायत दी थी भाजपा ने उनके फार्महाउस पर उन सहित चार विधायकों को खरीदने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस डील में शामिल मुख्य व्यक्ति को 100 करोड़ रुपये से अधिक मिलने थे, जबकि हर विधायक के लिए 50-50 करोड़ रुपये दिए जाने तय किए थे। अन्य विधायकों में गा कांथा राव, बीरम हर्षवर्धन रेड्डी और गुववाला बलाराजू शामिल थे।

    विधायकों ने भाजपा पर लगाया था धमकी देने का आरोप

    विधायक रेड्डी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के लोगों ने उन्हें पार्टी में शामिल न होने पर झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग और CBI की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने की भी धमकी दी थी।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया

    TRS विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अजीजनगर स्थित एक फार्महाउस पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वहां से मामले में हरियाणा निवासी एक पुजारी सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती, तिरुपति के एक संत डी सिम्याजी और एक कारोबारी नंदकुमार को गिरफ्तार किया था। शनिवार को इन तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस मामले को लेकर TRS ने भाजपा पर 'ऑपरेशन लोटस' चलाने का आरोप लगाया था।

    भाजपा ने की मामले की CBI जांच की मांग

    इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा के राज्य महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की CBI जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का ड्रामा रचकर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मामले में CBI या SIT जैसी तटस्थ एजेंसी से जांच करानी चाहिए।

    सुनवाई में आई CBI से सामान्य सहमति वापस लेने की बात

    भाजपा महासचिव की याचिका पर शनिवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त में ही CBI को दी गई सभी पिछली सामान्य सहमति वापस ले ली थी। ऐसे में अब वह सरकार की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती। सरकार के कदम को नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इसकी खासी चर्चा है।

    मुख्यमंत्री राव ने अगस्त में की थी अन्य राज्यों से अपील

    बता दें कि मुख्यमंत्री राव ने गत अगस्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक रैली में सभी राज्य सरकारों से CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए CBI सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह अब बंद हो जाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को CBI से अपनी सामान्य सहमति वापस लेनी चाहिए।

    समान्य सहमति का क्या मतलब होता है?

    राज्य सरकारें जांच के लिए CBI को सामान्य या मामला विशेष से जुड़ी सहमति देती हैं। सामान्य सहमति CBI की केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जांच के लिए मदद करती है। अगर यह सहमति न मिली हो तो CBI को हर मामले में छोटी से छोटी कार्रवाई के लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। आमतौर पर राज्य CBI को यह सहमति दे देते हैं।

    सहमति लेना क्यों जरूरी है?

    CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित है और केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारी ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले की जांच संबंधित सरकार की सहमति के बाद ही कर सकती है। अगर किसी राज्य ने सामान्य सहमति वापस ली है तो CBI उस राज्य में बिना सरकार की मंजूरी के नया मामला दर्ज नहीं कर सकती।

    ये राज्य वापस ले चुके हैं सहमति

    तेलंगाना से पहले महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और मेघालय CBI से सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। मिजोरम ने 2015 में सहमति वापस ली थी, जब वहां कांग्रेस सरकार थी। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में विपक्ष की सरकार है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    तेलंगाना
    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    भाजपा समाचार
    के चंद्रशेखर राव

    ताज़ा खबरें

    बजट: रिटायरमेंट पर मिलने वाली अवकाश नकदीकरण की सीमा 25 लाख रुपये की गई बजट
    विमेंस प्रीमियर लीग के लिए कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी? जानिए क्या है BCCI की योजना  विमेंस प्रीमियर लीग
    फिल्म 'लॉस्ट' का ट्रेलर रिलीज; प्यार, धोखे और राजनीति के बीच उलझीं यामी गौतम यामी गौतम
    बजट: युवाओं के कौशल विकास पर सरकार का जोर, खोले जाएंगे 30 अंतरराष्ट्रीय केंद्र बजट

    तेलंगाना

    तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने कॉलेज में छात्र को जमकर पीटा, वीडियो वायरल हैदराबाद
    तेलंगाना: चंद्रशेखर राव का शक्ति प्रदर्शन; रैली में जुटेंगे केजरीवाल, अखिलेश और वामपंथी नेता भारत राष्ट्र समिति
    केंद्र सरकार की 756 परियोजनाओं में देरी, सबसे ज्यादा सड़क परिवहन क्षेत्र की- रिपोर्ट केंद्र सरकार
    तेलंगाना: चुनाव से पहले विधायक समेत 12 सदस्यों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दिया के चंद्रशेखर राव

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

    राम रहीम को दूसरी बार मिली 40 दिन की पैरोल, बाहर आकर तलवार से काटा केक डेरा सच्चा सौदा
    दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऑफिस पहुंची CBI की टीम, एजेंसी का छापेमारी से इनकार मनीष सिसोदिया
    भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ठिकानों पर CBI के छापे भ्रष्टाचार
    आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा पटना हाई कोर्ट

    भाजपा समाचार

    बजट के प्रचार के लिए भाजपा चलाएगी 12 दिवसीय अभियान, टीम गठित बजट
    भाजपा सांसद का दावा- चीन से फंडिंग के लिए BBC चला रहा भारत विरोधी एजेंडा BBC
    लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा 'गर्व से कहो हम शूद्र हैं' का पोस्टर उत्तर प्रदेश
    नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले- मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा बिहार

    के चंद्रशेखर राव

    तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने भारत राष्ट्र समिति का दिल्ली में खोला दफ्तर, 2024 पर नजर तेलंगाना
    गुजरात चुनाव: भाजपा के खिलाफ प्रचार कर सकती है चंद्रशेखर राव की पार्टी, अंतिम फैसला जल्द गुजरात चुनाव
    तेलंगाना: सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश, हिरासत में लिए गए तीन लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति
    हैदराबाद ने जीता 'वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022' पुरस्कार, यह अवॉर्ड जीतने वाला देश का एकमात्र शहर तेलंगाना

    राजनीति की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    Politics Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023