नीति आयोग: प्रधानमंत्री मोदी ने रखा देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जारी नीति आयोग की बैठक में 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन राज्यों की मदद से इसे प्राप्त किया जा सकता है। बैठक में तीन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। यह नीति आयोग की पांचवीं सालाना बैठक है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के साथ जारी टकराव के बीच नीति आयोग की बैठक में आने से इनकार कर दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बैठक में नहीं आए हैं।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि उनके 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की बढ़ी भूमिका होगी। हालिया लोकसभा चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि अब सबके एक साथ मिलकर भारत के विकास के लिए कार्य करने का समय है। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, सूखे, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और हिंसा पर संयुक्त लड़ाई की बात कही।
आर्थिक विकास पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। उन्होंने कहा, "यह लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन इसे पाया जा सकता है।" प्रधानमंत्री ने इसमें राज्यों के सहयोग की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को अपनी मुख्य क्षमताओं को पहचानना होगा और GDP बढ़ाने के लक्ष्य के लिए जिले के स्तर के काम करना होगा।
देश में जारी जल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इससे निपटने के लिए 'प्रति बूंद, ज्यादा फसल' के कारगर उपाय पर बात की। उन्होंने कहा कि नया बना जल शक्ति मंत्रालय पानी पर एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए कार्य करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम प्रधानों को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने उनसे वर्षा जल के संरक्षण की मांग की थी। उनके पत्र गांवों में वर्षा जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने में कामयाब रहे हैं।
नीति आयोग भारत सरकार का थिंक-टैंक है, जिसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। इसका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों में आपसी तालमेल के जरिए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने का है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जमाने में बने योजना आयोग को भंग करके 2014 में इसे बनाया गया था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना का अंत भी हो गया था।
