कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों से की NPR रोकने की अपील, जानिए कैसे ऐसा कर सकते हैं राज्य
नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ अपनी लड़ाई में कांग्रेस ने गति लाई है। सोमवार को इन दोनों मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), जिसे NRC की तरफ शुरूआती कदम माना जा रहा है, को रोकने को कहा। राज्य NPR और NRC को रोक सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं।
भारत में है शासन की संघीय व्यवस्था
दरअसल, भारत में शासन की संघीय व्यवस्था है। इसका मतलब है कि जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और दोनों को मिलकर काम करना होता है। शक्तियों के इस बंटवारे के तहत नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। नागरिकता पर कोई कानून बनाना और NPR या NRC जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और वो उन्हें लागू कर सकती है।
ऐसे NPR को रोक सकती हैं राज्य सरकारें
लेकिन यहां पर एक पेंच है। केंद्र सरकार को अगर पूरे देश में NPR या NRC करनी है और इसके तहत आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो उसे राज्य सरकारों की पूरी सरकारी मशीनरी की जरूरत होगी और बिना उनकी मदद के वो इन प्रक्रियाओं को जमीन पर उतार ही नहीं पाएगी। इसी कारण राज्य सरकारों द्वारा NPR या NRC का विरोध अहम है और इसलिए कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से NPR रोकने की अपील की है।
NRC के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं इन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री
कांग्रेस की इस अपील से पहले ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में NRC न होने देने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), नीतीश कुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा), अमरिंदर सिंह (पंजाब), कमल नाथ (मध्य प्रदेश), अशोक गहलोत (राजस्थान), पिनराई विजयन (केरल) और जगन मोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश) शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही मुख्यमंत्री NPR की प्रक्रिया के खिलाफ हैं। ममता ने तो बंगाल में NPR की प्रक्रिया को रोक दिया है।
इन राज्यों में भी रूक सकता है NPR
इसके अलावा छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस या उसके समर्थन की सरकार है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इन राज्यों में भी NPR को रोका जाएगा। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और पुडुचेरी शामिल हैं।
एक-दूसरे से कैसे संबंधित हैं NPR और NRC?
NPR देश में रह रहे सभी लोगों की एक सूची तैयार की जानी है। इसमें उनसे विभिन्न तरह की 15 जानकारियां मांगीं जाएंगी। इस डाटा के आधार पर स्थानीय निवासियों (Usual residents) और 'संदिग्ध नागरिकों' को अलग-अलग किया जाएगा और संदिग्ध नागरिकों को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इस आखिरी चरण को ही NRC कहा जाता है जिसमें लोगों को विभिन्न दस्तावेजों के जरिए अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
