सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले में की सुनवाई, 4 राज्यों के मुख्य सचिव तलब
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वायु प्रदूषण से निपटने में समन्वय की कमी होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने प्रदूषण से रुके हुए निर्माण कार्यों के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों को मुआवजा देने के आदेश का पालन नहीं किया है। इस दौरान कोर्ट ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब कर लिया।
कोर्ट ने मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर पेश होने का दिया आदेश
कोर्ट ने कहा, "हमें पता चला है कि NCR में शामिल दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता देने के आदेशों की पालना नहीं की है। किसी भी राज्य ने यह नहीं बताया कि अब तक कितना भुगतान किया गया है। हम इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को दोपहर साढ़े 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं।"
राज्य हलफनामा दाखिल करने के लिए स्वतंत्र- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए स्वंत्रत हैं। हालांकि, यह स्पष्ट कि निर्माण श्रमिकों को राशि के वास्तविक भुगतान की अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई रुकी रहेगी।
AQI में मामूली सुधार के बावजूद GRAP-4 प्रतिबंध जारी रहेंगे
दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के बेहद गंभीर से बहुत खराब तक आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छूट पर तभी विचार किया जाएगा जब AQI के स्तर में स्पष्ट गिरावट का रुख दिखाई देगा। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण पर निगरानी रखने वाले न्यायालय आयुक्तों को धमकाने की रिपोर्टों पर भी चिंता व्यक्त की है।
कोर्ट ने आयुक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उन न्यायालय आयुक्तों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा है, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण पर निगरानी के दौरान असुरक्षित महसूस करने की शिकायत की है। कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो ये आयुक्त सशस्त्र सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी पूछा कि वर्तमान उपाय कितने प्रभावी हैं और क्या दिल्ली में GRAP के चौथे चरण की सभी पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया है?
दिल्ली में ट्रैफिक जाम और यात्रा का समय बढ़ने की शिकायत मिली
दिल्ली में पुलिस बैरिकेड्स के कारण ट्रैफिक जाम की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और GRAP प्रतिबंधों के अनुपालन की जांच के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, यात्रियों ने इन उपायों के कारण यात्रा में लगने वाले लंबे समय की शिकायत भी की है। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के सभी कारणों की जांच करने के साथ उसका स्थायी समाधान ढूंढना होगा।
