NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समिति बनाकर चर्चा करें किसान और सरकार; अगली सुनवाई कल
    कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समिति बनाकर चर्चा करें किसान और सरकार; अगली सुनवाई कल
    देश

    कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समिति बनाकर चर्चा करें किसान और सरकार; अगली सुनवाई कल

    लेखन प्रमोद कुमार
    December 16, 2020 | 04:16 pm 1 मिनट में पढ़ें
    कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- समिति बनाकर चर्चा करें किसान और सरकार; अगली सुनवाई कल

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान किसान और सरकार के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें किसान संगठन और सरकार, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। CJI एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने की मांग पर सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया। मामले की अगली सुनवाई कल होगी।

    जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है किसानों का प्रदर्शन- कोर्ट

    बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन का मामला कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। इसलिए कोर्ट इसके समाधान के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव देता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि सरकार और किसानों के बीच अभी तक बातचीत से हल नहीं निकला है। CJI बोबड़े ने कहा कि इस समिति में किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

    किसानों के नुकसान वाले कदम नहीं उठाएगी सरकार- SG मेहता

    सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार और किसानों की बातचीत इसलिए सफल नहीं हो रही है क्योंकि किसान को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वो सरकार से हां या ना में जवाब चाह रहे हैं। सरकार ने किसानों से बात की है, लेकिन अब उन्होंन मुंह मोड़ लिया है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, जिससे किसानों का नुकसान हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    CJI बोबड़े ने कहा कि सरकार और किसानों की बातचीत आगे भी सफल नहीं होगी क्योंकि किसान सहमत नहीं होंगे। इसके बाद बेंच ने सरकार से उन किसान संगठनों के नाम मांगे, जो कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने किसान संगठनों और केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मामले को सहमति से सुलझाना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी।

    सुनवाई के दौरान आया शाहीन बाग का जिक्र

    सुनवाई के दौरान शाहीन बाग की भी जिक्र आया। दरअसल, सुनवाई के दौरान CJI ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि बॉर्डर खोल दिए जाएं? इस पर वकील ने कहा कि कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में कहा था कि रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। इसके बाद वकील बार-बार शाहीन बाग का जिक्र करते रहे। इस पर बेंच ने वकील को टोकते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती।

    किसने दायर की थी याचिका?

    कानून के छात्र रिषभ शर्मा ने प्रदर्शनकारी किसानों की दिल्ली के बॉर्डर से हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद हैं और इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारी संख्या में लोगों के एक जगह इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का खतरा भी है।

    क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान?

    मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    दिल्ली
    हरियाणा
    पंजाब
    किसान
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली

    दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हरियाणा
    प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर पंजाब लौट रहे चार किसानों की अलग-अलग दुर्घटनाओं में मौत पंजाब
    कोरोना वायरस: देश में बीते दिन सामने आए 26,382 नए मामले, 387 मरीजों की मौत भारत की खबरें
    दिल्ली: बिना उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर वाले वाहनों पर जुर्माना लगना शुरू ऑटोमोबाइल

    हरियाणा

    हरियाणा सरकार ने NH-9 पर फिर खड़ी की पत्थरों की बैरिकेडिंग, किसानों ने हटाई पंजाब
    किसान आंदोलन: दुष्यंत चौटाला बोले- 24-48 घंटे में निकल आएगा समाधान राजनाथ सिंह
    कृषि कानून: दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनों का 16वां दिन, किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार राजस्थान
    हरियाणा: 10वीं और 12वीं के लिए 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरुरी हरियाणा सरकार

    पंजाब

    आईपैड पर गेम खेलते-खेलते बच्चे ने खर्च किए 11 लाख रुपये, नहीं मिल रहा रिफंड आईपैड
    किसान आंदोलन: आज देशभर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, जिला कार्यालयों के सामने करेंगे प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल
    कृषि कानून: किसानों के समर्थन में पंजाब पुलिस के DIG ने दिया इस्तीफा दिल्ली
    कृषि कानून: अभी तक पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसान भी दिल्ली रवाना दिल्ली

    किसान

    प्रधानमंत्री ने फिर किया कृषि कानूनों का बचाव, किसान आंदोलन के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार नरेंद्र मोदी
    कृषि कानून: सरकार बातचीत को तैयार, किसान नेताओं के प्रस्ताव का इंतजार- कृृषि मंत्री दिल्ली
    किसानों के समर्थन में कल उपवास रखेंगे केजरीवाल, केंद्र से की कानून वापस लेने की मांग दिल्ली
    किसान आंदोलन: 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान नेता, कल जाम करेंगे दिल्ली-जयपुर हाईवे अमित शाह

    केंद्र सरकार

    सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर केंद्र से मांगी राय भारत की खबरें
    टाटा समूह ने फिर दिखाई एयर इंडिया को खरीदने में रुचि, जल्द बोली लगाने की उम्मीद भारत की खबरें
    लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने के लिए भारत ने क्या योजना बनाई है? भारत की खबरें
    अमेरिका: खालिस्तानियों ने किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान, लगाए भारत विरोधी नारे खालिस्तान

    सुप्रीम कोर्ट

    कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, रद्द करने की मांग किसान
    नये संसद भवन के शिलान्यास के बीच योजना पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इंड‍िया गेट
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर रखी नए संसद भवन की आधारशिला दिल्ली
    कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट भारत की खबरें
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023