कृषि कानून: आज से दिल्ली पहुंचना शुरू होंगे किसान, रोकने के लिए तैनात की गई CRPF
पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के हजारों किसान आज और कल दिल्ली पहुंच सकते हैं और उन्हें रोकने के लिए राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली में बदरपुर और नोएडा DND समेत सभी बॉर्डर पर पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने उसके साथ लगती अपनी सीमाओं को सील कर दिया है।
पंजाब के किसानों ने हरियाणा बॉर्डर पर गुजारी रात
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 26 और 27 नवंबर को 'दिल्ली मार्च' का ऐलान किया था और आज सबसे पहले पंजाब के किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। वे बुधवार शाम से ही हरियाणा बॉ़र्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और अपनी रात यही गुजारी। आज वे यहीं से दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें जहां रोका गया, वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे।
किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने किए कड़े बंदोबस्त
पंजाब से आ रहे इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने पंजाब से लगते अपनी पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके अलावा पंजाब आने-जाने वाली बसों को भी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य के कई इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है और कई किसाने नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली से लगते गुरूग्राम और फरीदाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
हरियाणा के किसान भी आज पहुंच सकते हैं दिल्ली
पंजाब के किसानों को रोकने में लगी हरियाणा अपने ही राज्य के किसानों को रोकने में नाकाम रही है और बुधवार को राज्य के हजारों किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग और वॉटर कैनन तक का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने करनाल और सोनीपत में अपनी रात गुजारी और आज सुबह वे फिर से अपना दिल्ली मार्च शुरू कर सकते हैं।
इन राज्यों के किसान भी पहुंच रहे दिल्ली
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसानों के भी एक-दो दिन में दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से किसानों का जत्था लेकर आ रहीं मेधा पाटकर को आगरा में हिरासत में ले लिया गया।
दिल्ली में रैली की इजाजत नहीं, मेट्रो सेवाओं में भी कटौती
किसानों की इस मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और पुलिस के साथ-साथ CRPF की आठ कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए किसानों को किसी भी रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और मेट्रो सेवाओं में भी कटौती की गई है। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर देंगे।
क्या है कृषि कानूनों से जुड़ा मुद्दा?
दरअसल, मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाहती है।
