प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी, 9 मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है। दिनभर चलने वाली इस बैठक में देश की प्रगति और विकास से जुड़े 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग-अलग कारणों से बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
इन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। नीतीश ने पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देकर बैठक में आने से इनकार कर दिया है। वहीं गहलोत ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विदेश दौरे पर हैं, इसलिए वे भी बैठक में शामिल नहीं हो सके। मंत्रिमंडल विस्तार के चलते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल नहीं हुए।
अध्यादेश को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं केजरीवाल
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। मान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास कोष की 3,600 करोड़ रुपये की राशि जारी करने पर ध्यान नहीं दे रही है।
बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई भी प्रतिनिधि नहीं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले इस बैठक में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब राज्य की ओर से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि, बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव और वित्त मंत्री को बैठक में भेजने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया था। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की है।
बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
नीति आयोग की ये बैठक प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में 'विकास भारत 2047: टीम इंडिया की भूमिका' थीम पर आयोजित हो रही है। इसमें चर्चा के लिए 8 विषयों का चयन किया गया है। इनमें विकसित भारत 2047, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल और क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गतिशक्ति शामिल हैं।
