डॉक्यूमेंट्री विवाद: दिल्ली कोर्ट ने BBC को भेजा समन, 30 मई तक जवाब देने को कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' पर दिल्ली की एक कोर्ट ने समन जारी किया है। BBC, विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को 30 दिन के भीतर इस समन का जवाब देने का कहा गया है। बता दें कि BBC की डॉक्यूमेंट्री पर झारखंड के भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह ने मानहानि का मामला दायर किया था।
भाजपा और सहयोगी संंगठनों को बदनाम करने का आरोप
याचिकाकर्ता ने कहा है कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) को बदनाम किया है। याचिकाकर्ता ने इन संगठनों को बदनाम करने वाली सामग्री के प्रकाशन पर रोक की मांग की है। डॉक्यूमेंट्री के विरोध में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और जांच में सरकार को कार्रवाई न करने का दोषी नहीं पाया। ऐसे में सवाल उठाना सही नहीं है।
11 मई को अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि बैन के बावजूद वीकिपीडिया पर डॉक्यूमेंट्री से जुड़े लिंक मौजूद हैं, वहीं इससे संबंधित सामग्री भी इंटरनेट आर्काइव पर है। बता दें कि इंटरनेट आर्काइव अमेरिका में स्थित एक डिजिटल लाइब्रेरी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) रुचिका सिंगला कर रही थीं। उन्होंने तीनों प्रतिवादियों को समन जारी कर मामले में अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की है।
डॉक्यूमेंट्री से जुड़े आरोपों पर BBC का क्या कहना है?
डॉक्यूमेंट्री विवाद पर BBC ने कहा था, "ये डॉक्यूमेंट्री बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुसलमानों के तनाव की पड़ताल करती है और प्रधानमंत्री की राजनीति पर नजर डालती है। इसके लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन रिसर्च की गई है। कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई है। इनमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। हमने भारत सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था लेकिन उसने जवाब देने से इंकार कर दिया।"
BBC के खिलाफ ED ने दर्ज किया है केस
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 13 अप्रैल को विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में BBC के खिलाफ मामला दर्ज किया था। BBC के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया था। ED ने BBC से बही खाते और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहा था। इससे पहले 14 फरवरी को आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की तलाशी ली थी।
क्या है डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा विवाद?
BBC ने जनवरी में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इसमें गुजरात दंगों में कथित भूमिका को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसमें बताया गया था कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और राज्य सरकार के संरक्षण में इसे अंजाम दिया गया।
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