हाफिज सईद, दाऊद, अजहर और लखवी नए कानून के तहत आतंकी घोषित, रेड कॉर्नर नोटिस जारी

राज्यसभा ने अगस्त की शुरुआत में UAPA बिल को पास किया था। इससे पहले लोकसभा इसे पारित कर चुकी थी।

इस कानून को आतंक पर लगाम लगने की कवायद माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके समर्थन में बोलते हुए कहा था कि यह कानून जांच एजेंसियों को आतंकियों से एक कदम आगे रखेगा।

इसमें आतंकी गतिविधियों आदि से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस कानून को सबसे पहले इंदिरा गांधी लेकर आई थीं।

यह कानून बनने के बाद केंद्र सरकार ऐसे किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है-

अगर उसकी किसी भी प्रकार के आतंकी मामलों में सहभागिता पाई जाती है।

अगर वह आतंकवाद के किसी कृत्य को अंजाम देता है या इसमें भाग लेता है

अगर वह आतंकवाद को बढ़ावा देता हैया वह किसी अन्य तरीके से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है।

इसके अलावा सरकार किसी को व्यक्तिगत तौर पर भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।

हाफिज सईद मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले के बाद दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था।

उसके आतंकी संगठन के आतंकियों ने ही मुंबई पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

उसका संगठन लश्कर-ए-तैयबा भी आतंकी संगठनों की सूची में आता है, इसलिए उसने अपने तमाम आर्थिक और राजनीतिक काम चलाने के लिए अन्य संगठन बना रखे हैं।

संसद हमला और पुलवामा हमले का मुख्य आरोपी अजहर फिलहाल पाकिस्तान में है।

भारत की जेल में बंद अजहर की रिहाई यात्री विमान आईसी-814 के बदले हुई थी।

अजहर का आंतकी संगठन जैश भारत में कई बड़े आतंकी हमले करवा चुका है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा, उरी और पठानकोट में सेना के कैंप पर हुए हमलों में भी जैश का हाथ था।

भारत के कड़े प्रयासों के बाद मई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उसे वैश्विक आंतकी घोषित किया था।

यह नोटिस इंटरपोल जारी करती है। यह नोटिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने या अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य इंटरपोल के सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके।

जिस व्यक्ति के खिलाफ यह नोटिस जारी किया जाता है वह इंटरपोल के सभी सदस्य देशों के हवाई अड्डों, रेलवे, जल सीमा इत्यादि पर पुलिस की नजर में रहता है।