आज पेश होगा अंतरिम बजट, जानिये कैसे आम बजट से अलग होता है यह बजट

भारत के संविधान की बात की जाए तो इसमें कहीं भी 'बजट' शब्द का जिक्र नहीं है।

संविधान के आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसे बोलचाल की भाषा में आम बजट कहा जाने लगा है।

आम बजट में सरकार की तरफ से संसद में वित्त वर्ष का लेखा-जोखा पेश किया जाता है।

सरकार संसद को जानकारी देती है कि आने वाले वित्त वर्ष में वह किस काम के लिए कितना पैसा खर्च करेगी।

अंतरिम बजट और आम बजट में बहुत अंतर है। आम बजट जहां पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता वहीं अंतरिम बजट सीमित अवधि या कुछ महीनों के लिए पेश किया जाता है।

यह मुख्यतः चुनावी साल में ही पेश किया जाता है। इसमें नई सरकार बनने तक के ही राजस्व का लेखा जोखा तय होता है।

इसे वोट ऑन अकाउंट (Vote On Account) भी बोला जाता है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होता है।

आम बजट के विपरित अंतरिम बजट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाता है, जो नीतिगत हो और जिसे पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में बदलाव करना पड़ा।

इस बजट में प्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन सरकार एक्साइज, सर्विस या इंपोर्ट टैक्स में बदलाव कर सकती है।

अंतरिम बजट के बाद जो नई सरकार आती है वह नए सिरे से बजट पेश करती है।