बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानें मुख्य बातें
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पढ़ना शुरू कर दिया है।
देश में आर्थिक मंदी के बीच सबकी नजरें बजट पर लगी हुई हैं।
पिछली बार की तरह इस बार भी बजट को लाल कपड़े में लपेट कर लाया गया है। इसे मीडिया के सामने पेश करते वक्त वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी सीतारमण के साथ मौजूद रहे।
बजट पेश होने से पहले संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई।
भाषण
सीतारमण बोलीं- सरकार का लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास'
बजट पेश करते हुए सीतारमण ने इसे देश की आकांक्षाओं का बजट बताया।
मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने उन्हें विकास के लिए चुना है और जनता सरकार की आर्थिक नीतियों पर भरोसा करे।
दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए उन्होंने GST लागू करने को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे GST में स्थिरता आ रही है।
जानकारी
बजट में तीन मुख्य थीम
बजट में तीन मुख्य थीम रखी गईं हैं। पहली थीम 'आकांक्षी भारत', दूसरी थीम 'सबके लिए आर्थिक विकास' और तीसरी थीम 'ख्याल रखने वाला समाज' है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को लेकर एक कविता भी पढ़ी।
ट्विटर पोस्ट
कश्मीर का जिक्र करते हुए पढ़ी ये कविता
पंडित दीनानाथ कौल द्वारा रचित कविता के माध्यम से बजट सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा,नवजवानों के गर्म खून जैसा,
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2020
मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन
दुनिया का सबसे प्यारा वतन।। pic.twitter.com/BTCG54w7Jt
कृषि क्षेत्र
किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए 16 बिंदु का एक्शन प्लान
सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 बिंदु का एक्शन प्लान होगा।
पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों के लिए विस्तृत कदम उठाए जाएंगे। 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली पंप लगाने में मदद की जाएगी। इसके अलावा रसानयिक खादों के अत्यधिक प्रयोग में भी कमी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कृषि बाजारों के उदारीकरण की जरूरत है।
जानकारी
अगले एक साल में 15 लाख करोड़ रुपये कृषि कर्ज देने का लक्ष्य
कृषि क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। तटीय इलाकों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सागर मित्र योजना शुरू की गई है। 2025 तक दूध का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र
2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य
स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा।
उन्होंने कहा कि 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना से अब तक 20 हजार अस्पताल जुड़ चुके हैं और हर जिले में इससे जुड़ा एक अस्पताल शुरू किया जाएगा। हर घर को स्वच्छ पानी देने का लक्ष्य भी रखा गया है।
शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित
शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सीतारमण ने ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिए FDI योजना लाई जाएगी।
कौशल विकास योजना को 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
वित्त मंत्री ने जल्द ही मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का ऐलान करने की बात भी कही।
सरस्वती सिंधु यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
एयरपोर्ट
बनाए जाएंगे 100 नए एयरपोर्ट
बजट में 100 लाख करोड़ रुपये का नेशनल इंफास्ट्रक्चर फंड बनाने का ऐलान किया गया है।
रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे। तेजस ट्रेन की तर्ज पर और नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सिस्टम लगाया जाएगा। मानव रहित रेलवे क्रासिंग को खत्म करने का ऐलान भी किया गया है।
इसके अलावा दिल्ली से मुंबई के बीच एक हाइवे बनाने की घोषणा भी की गई है।
महिला विकास
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के आए बहुत अच्छे नतीजे- सीतारमण
सीतारमण ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है।
महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शादी के लिए लड़कियों की कानूनी उम्र की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसे छह महीने में अपने रिपोर्ट देनी होगी। इसका मकसद महिलाओं को कम उम्र में मां बनने से बचाना है।
टैक्स
"टैक्स वसूलने के नाम पर शोषण बर्दाश्त नहीं होगा"
टैक्स के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कानून के तहत टैक्स चार्टर बनाने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि लोगों के मन से टैक्स का डर दूर करना है और टैक्स के नाम पर शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुराने कानूनों में बदलाव करने का ऐलान किया।
सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
चुनौती
2013 के बाद सबसे निचले स्तर पर है भारत की विकास दर
बजट 2020 के सामने मुख्य चुनौती देश में छाई आर्थिक सुस्ती को तोड़ना है।
भारत की GDP विकास दर लगातार नीचे जा रही है और जुलाई-सितंबर तिमाही में ये लुढ़ककर 4.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 2013 के बाद ये सबके कम विकास दर है।
आर्थिक सर्वे में वैश्विक विकास में गिरावट और घरेलू वित्तीय सेक्टर में निवेश की कमी को इसका कारण बताया गया है।
हालांकि IMF भारत में गिरावट को वैश्विक गिरावट का कारण बता रहा है।
उम्मीद
टैक्स दरों में कटौती की उम्मीद
भारत में आर्थिक मंदी का एक कारण लोगों के खर्च करने में कोताही को भी माना जा रहा है।
इस समस्या से निपटने के लिए सीतारमण इस बार के बजट में टैक्स दरों में कटौती कर सकती हैं, ताकि लोगों के पास खर्च करने को ज्यादा पैसा हो और वो इसे खर्च करके अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकें।
हालांकि ऐसा करने पर सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ सकता है।
अन्य टैक्सों की दरों में कमी की भी उम्मीद है।