बजट 2020: किसानों और गांवों के लिए क्या घोषणाएं हुईं?
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर रही हैं। यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। बजट में किसानों और गांवों के लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर कायम है। आइये, जानते हैं कि बजट में गांवों और किसानों के लिए क्या-क्या घोषणाएं हुईं।
बजट 2020
कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि मंडियों की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। सरकार सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रही है। सरकार दलहन पर खास ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास के लिए काम किया जाएगा। पानी की कमी दूर करने के लिए काम किया जाएगा।
बजट 2020
बढ़ाई जाएगी भंडारण क्षमता
वित्त मंत्री ने कहा कि खाद के संतुलित इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा, जिससे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की प्रवृति कम होगी। उन्होंने कहा कि 162 देश में अभी 162 मिलियन टन की भंडारण क्षमता है। नाबार्ड इस जियोटैग करेगा। साथ ही ब्लॉक और जिलों के स्तर पर नए भंडारगृह बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार जमीन दे सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) अपनी जमीन पर भंडारगृह बना सकता है।
डाटा
बंजर जमीन पर सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगाने को प्रोत्साहन
उन्होंने कहा कि अगर बंजर जमीन पर सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे ग्रिड को भी बिजली बेची जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा।
बजट 2020
शुरू की जाएगी कृषि उड़ान योजना
बजट भाषण पढ़ते हुए सीतारमण ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए विलेज स्टोरेज स्कीम चलाई जाएगी, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी। वहीं दूध, मछली और मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को समय पर एक स्थान से दूसरे पर पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई जाएंगी। इसके अलावा कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च होगी, जिसमें कृषि मंत्रालय की तरफ विमान संचालित किए जाएंगे।
जानकारी
किसानों को कर्ज के लिए NBFC को प्रोत्साहन
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों कोे 15 लाख करोड़ का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) को उत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा तटीय इलाकों के युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं बनाई जाएंगी।